शिक्षक परिषद २१ ऑक्टोबर शिक्षण आयुक्तालय,पुणे येथे लाक्षणिक उपोषण करणार.;जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक.

शिक्षक परिषद २१ ऑक्टोबर शिक्षण आयुक्तालय,पुणे येथे लाक्षणिक उपोषण करणार.;जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक.

सिंधुदुर्ग /-

प्राथमिक शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, अवर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षक आयुक्त तसेच शिक्षण संचालकांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष भेटी, बैठका घेऊनही प्रश्न निकाली न निघाल्याने प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवार दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता शिक्षण आयुक्तालय, पुणे कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग शाखा सिंधुदुर्ग चे जिल्हाध्यक्ष गणेश नाईक यांनी दिली.

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक परिषदेने आंदोलनाचे हे हत्यार उपसले आहे.

१. उपस्थिती भत्ता १ रुपयाऐवजी वाढ करुन १० रुपये करावी.

२. राज्यस्तरावर ५० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थी गुणवत्तेवर परिणाम जाणवत आहे. रिक्त असणारी केंद्रप्रमुख पदे तातडीने सेवाजेष्ठतेने भरावीत. केंद्रप्रमुख पदे ५० टक्के सेवाजेष्ठतेने व ५० टक्के कार्यरत शिक्षकांमधून परीक्षेद्वारे भरण्यात यावीत.

३. शिक्षकांचे दरमहाचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्यात यावे. दरमहाचे वेतन राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडून दोन-दोन महीने उशिरा होते. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून वेतन अनुदान वेळेवर प्राप्त होते मात्र गट स्तरावर विलंब होत असल्याने वेतन उशिरा होते. विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करावी.

४. कोविड-१९ कालावधीत मे २०२० आणि मे २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष कोविड-१९ कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांना विशेष अर्जित रजेचा लाभ मिळावा.

५. कोविड-१९ कर्तव्य बजावताना मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना ५० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळण्याचे प्रस्ताव शासन दरबारी ग्रामविकास विभाग मुंबई येथे प्रलंबित आहेत, ते तातडीने निकाली काढून अनुदानाचा लाभ वारसांना मिळावा.

६. रिक्त असणारी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग दोन व तीनची पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरावीत.

७. जिल्हा परिषदेमार्फत जी वैद्यकीय बिले मंजूर झाली आहेत, त्या वैद्यकीय बिलांना राज्य स्तरावरून तातडीने अनुदान प्राप्त व्हावे. अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये अनुदान नसल्याने वैद्यकीय बिले दोन तीन वर्षे बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते, यासाठी राज्य स्तरावरून कॅशलेस विमा योजना लागू करावी.

८. विषय शिक्षक शंभर टक्के पदांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मंजूर व्हावा, समान काम समान वेतन या धोरणानुसार ३३ टक्के पदांना पदवीधर वेतनश्रेणीची अट रद्द करावी.

९. कोविड १९ कर्तव्य बजावणाऱ्या शिक्षकांचा मे २०२० व मे २०२१ मध्ये अनेक जिल्हा परिषदांनी कपात केलेला वाहन भत्ता पुन्हा मिळावा.

१०. अंशदायी पेन्शन (D.C.P.S.) योजनेनुसार कपात रक्कमेचा लेखी हिशोब(स्लिप) मिळावेत. वरील प्रश्नांसाठी संघटनेच्यावतीने कोविड-१९ च्या नियमांचे पालन करून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.

अभिप्राय द्या..