होमियोपॅथिक डॉक्टर्स च्या न्याय्य मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील होमियोपॅथिक डॉक्टर्स उच्च न्यायालयात दाद मागणार…

होमियोपॅथिक डॉक्टर्स च्या न्याय्य मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील होमियोपॅथिक डॉक्टर्स उच्च न्यायालयात दाद मागणार…

सिंधुदुर्ग /-

कोरोना महामारीच्या संकटाच्या सुरुवाती पासूनच केंद्र शासन आणि आयुष मंत्रालयाच्या ‘वैद्यकीय मनुष्यबळ’ नियोजनाबाबत स्पष्ट निर्देश सर्व राज्यशासनाला देण्यात आले होते. गेल्या वर्षभरात ह्या बाबत अनेक परिपत्रकांद्वारे सविस्तर खुलासे आणि मार्गदर्शक सूचना राज्यशासनाच्या सार्व.आरोग्य विभाग, सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जि.प.), महानगरपालिका आयुक्त यांना प्राप्त आहेत. आयुष (आयुर्वेद, होमियोपॅथी, युनानी, योग) उपचार पद्धतीचा उपयोग हा कोविड काळात (स्टॅंडर्ड प्रोटोकॉल) मॉडर्न मेडिसिन उपचाराबरोबर आयुष उपचार हा रुग्णांच्या सहमतीने वापर करण्याचे मा.सुप्रीम कोर्टाने ह्या पूर्वीच विविध याचिकांवर निर्देश देताना म्हटले आहे.
गेल्या वर्षभरात सर्वच महानगरपालिका, अनेक जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या, जिल्हाधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली असलेले जिल्हा निवड मंडळ, तहसीलदार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्या अधिकारातील निवड प्रक्रियेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कोविड कंत्राटी आयुष वैद्यकीय अधिकारी म्हणून होमियोपॅथिक डॉक्टर्स ना रुग्ण सेवेची संधी देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील आणि जिल्ह्यातील खाजगी कोविड केअर सेंटर्स मध्येही होमियोपॅथिक डॉक्टर्सची आर.एम.ओ. म्हणून असलेली संख्या इतर सर्व पॅथिंच्या डॉक्टर्स पेक्षा खूप जास्त आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आमची संख्या एकूण असलेल्या डॉक्टर्स मध्ये ५०% आहे.

महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सरासरी मृत्यू दर, सर्वात जास्त पॉसिटीव्हिटी दर, सर्वात जास्त बेड ऑक्यूपेंसी कालावधी, सर्वात जास्त ऑक्सिजन बेड ऑक्यूपेंसी रेट, सिंधुदुर्गात असताना व आपण केंद्र व महाराष्ट्र शासनाचे रजिस्ट्रेशन असलेले डॉक्टर असूनही आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या जिल्ह्याच्या मदतीला जाण्याच्या तीव्र सामाजिक भावनेतून उर्वरित महाराष्ट्रासारखी आमच्या जिल्ह्यातील रुग्ण सेवेची सातत्याने आम्हालाही संधी देण्याची मागणी केली. प्रशासनाने किचकट निवड प्रक्रिया राबवून संधी दिली, विलंब न लावता त्वरित आमचे १२ होम.डॉ. शासन सेवेत रुजू झाले, (आणि प्रतीक्षा यादीवरील आणखी १०जणांची इच्छा असूनही) पण लगेच १५ दिवसांत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मधील काही अधिकाऱ्यांनी केंद्र, महाराष्ट्रराज्य व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीना अंधारात ठेवून परस्पर चुकीचे परिपत्रक काढुन एका दिवसात सेवा समाप्ती आदेश बजावला. हे परिपत्रक फक्त सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद,बीड ह्या तीन जिल्ह्यासाठी काढण्यात आले. ह्या तीन जिल्ह्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून वेगळा न्याय व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगळा न्याय असं शासन कसं करू शकतं? ह्या परिपत्रकाला जबाबदार असणाऱ्या शासनातील काही ठराविक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ ह्या बाबतीतली कामगिरी तरी समाधानकारक आहे का? आरोग्य व्यवस्थेतील कंत्राटी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी आणि सहाय्यक यंत्रणेतील घटकांची पिळवणूक आजपर्यंत ह्याच ‘अधिकार’ असलेल्या लोकांच्या निर्णयांमुळे झाली आहे हे सर्वश्रुत आहेच. इतक्या वर्षांत शासनाची आरोग्य व्यवस्था ह्या अधिकाऱ्यांनी सक्षम केली नाही म्हणून कोविड काळात जनतेचे हाल झाले, बरोबर ना?विविध मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष, केंद्र/राज्य/स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व शासनाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची कायद्याच्या किचकट बाबींबाबत चुकीच्या पद्धतीने माहिती देत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आज पर्यंत करण्यात आला. काही नैतिकता सोडलेल्या खाजगी वैद्यकिय अस्थापनांच्या फायद्यासाठीच सर्वसामान्य जनतेला परवडणारी आरोग्य यंत्रणा कमकुवत ठेवण्याचे काम आजवर काही लोकांनी केले असा आमचा संशय आहे.
लोकप्रतिनिधी शासनकर्ते हे इच्छा असूनही काही करू शकत नाहीत, तर काही लोकप्रतिनिधी हे अधिकारीलॉबीच्या हातचे बाहुले आहेत त्यांच्याकडून योग्य न्यायाच्या फार अपेक्षा करू शकत नाही. भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर आमचा दृढ विश्वास आहे, नागरिकांसाठी आणि आमच्या हक्कासाठी व न्यायासाठी हाच अंतिम आशेचा मार्ग आहे. त्यामुळे या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आम्ही मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांना सिव्हिल रिट पिटिशन अर्ज दाखल करीत आहोत.
१)महाराष्ट्र शासन, २)सह संचालक(अतांत्रिक) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, ३)केंद्रीय आयुष मंत्रालय, ४)सार्व. आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन, ५)आयुष संचलनालय महाराष्ट्र, ६)महाराष्ट्र होमियोपॅथिक मेडिकल कौंसिल, ७)जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, ८)मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.)सिंधुदुर्ग यांना प्रतिवादी करीत आहोत.

जरी हा विषय होमियोपॅथिक डॉक्टर्स बाबत असला तरी आज कोविडसाठी रुग्णालयात दाखल रुग्णांना होणाऱ्या त्रासाची ठरावीक वेळेत विचारपूस करून केस पेपर वर नोंद करून वरिष्ठ डॉक्टर्सना कळवणे, रक्तातील ऑक्सिजन प्रमाण पल्स ऑक्सिमीटर लावून तपासणे, बीपी तपासणे, पल्स तपासणे, रक्तातील शर्करा नोंद ठेवणे, ई. तसेच सार्वजनिक आरोग्याच्या नित्याची कामांतील सर्वेसाठी अलोपॅथी असो की आयुर्वेद/होमियोपॅथिक/युनानी असो त्याला पॅथीचे बंधन कसले? कोविड बाबत केंद्राच्या सुचने प्रमाणे मॉडर्न मेडिसिनचे उपचार आणि सूचना संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी द्यायच्या आहेत, आणि ड्युटी वरील आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तसे पालन करायचे आहे आणि आयुष उपचार पद्धधी ही आयुष डॉ नी द्यायची आहे अशी अनेक मार्गदर्शक तत्वे परिपत्रकात आहेत पण तरीही काही स्पष्ट होत नसेल तर त्याला कायदेशीर सल्लाच योग्य ठरतो.
या पुढे कायदेशीर, घटनेतील आम्हाला नागरिक म्हणून असलेला अधिकार, प्रशासकीय पाठपुरावा आणि सनदशीर मार्गांनी लढाई लढण्याच्या मानसिकतेत होमियोपॅथिक डॉक्टर्स आहेत आणि येत्या काही दिवसांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमचे डॉक्टर्स संपूर्ण महाराष्ट्रातील होमियोपॅथिक डॉक्टर्स ना संघटीत करून लढा देण्यासाठी डॉ. प्रविण सावंत,
डॉ. अनिषा दळवी,डॉ. अभिनंदन मालंडकर,डॉ. दिपक ठाकूर,डॉ. शरद काळसेकर.प्रयत्न करणार आहेत.

अभिप्राय द्या..