पालकमंत्री महोदय…आता बराच उशीर झालाय..!जबरदस्त ताण पडल्यामुळे जिल्हा प्रशासन-आरोग्य यंत्रणा हतबल..!

पालकमंत्री महोदय…आता बराच उशीर झालाय..!जबरदस्त ताण पडल्यामुळे जिल्हा प्रशासन-आरोग्य यंत्रणा हतबल..!

सिंधुदुर्ग /-

सिंधुदुर्ग /-राजन चव्हाण

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाची यापुढे ‘ रॅपिड अँटिजेंन टेस्ट ‘ केली जाणार आहे तसेच जिल्ह्यात नाहक फिरणाऱ्या प्रत्येकाची सुद्धा अशीच ‘टेस्ट ‘ केली जाणार आहे.शनिवारी पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांनी ही महत्वपूर्ण घोषणा केली.पालकमंत्री महोदयांनी जाहीर केलेला हा निर्णय योग्यच आहे.मात्र गेल्या १५ दिवसात कोरोना पेशंटच्या संख्येत झालेली वाढ आणि मृत्यूंचा आकडा लक्षात घेता या निर्णयाला खूपच उशीर झाला असेच म्हणावे लागेल.’पालकमंत्री महोदय ,आपला निर्णय योग्य आहे पण आता बराच उशीर झाला आहे’.हे सर्व खूप आधी घडायला हवं होतं.

राज्यात जेव्हा ‘कोरोना ‘ ची दुसरी लाट आली तेव्हा राज्यावर आलेलं संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेतले.त्यापैकी शाळांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केला.हा निर्णय जाहीर झाला आणि दुसऱ्या दिवसापासून मुंबईतील शेकडो चाकरमान्यांनी आपल्या मुला -बाळांसह सरळ आपले गाव गाठले.कोणी स्वतःची वाहने घेऊन तर कोणी खाजगी बसेसमधून जिल्ह्यात आले.कोकण रेल्वेने येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या तर लक्षणीय होती.आज जिल्ह्यातील गावागावात मुंबईकर चाकरमानी दाखल झाले आहेत आणि नेमके याच कालावधीत ‘कोरोनाग्रस्त पेशंटचे आकडे एकदम वाढले आणि कधी नव्हे ती मृत्युंची संख्या ही वाढली.

रेल्वेने येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी न करता त्यांची रेल्वे स्थानकांवर नुसतीच यादी बनविली जात होती. तेव्हा हा धोका ओळखून की काय रिपब्लीकन पक्षाचे रावजी यादव यांनी जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेचे लक्ष वेधले होते मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.गेल्या गणेश चतुर्थीला अशीच काहीशी अवस्था होती. जिल्ह्यात ‘कोरोना ‘ चा वेगाने फैलाव झाला. परिणामी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेवर आणि एकूणच प्रशासनावर प्रचंड ताण पडला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली.प्रशासन-आरोग्य यंत्रणा अक्षरशः हतबल होताना पाहायला मिळत होतं.राजकीय साठमारी,काही राजकीय नेत्यांचा, लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहास यामुळेच शासन यंत्रणेकडून त्यावेळी चुकीचे निर्णय घेतले गेले आणि त्यात जिल्हा नाहक होरपळून निघाला होता.

खरं तर गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती लक्षात घेतली तर जिल्ह्याचे राजकीय नेतृत्व आणि जिल्ह्याचे प्रशासन व आरोग्य यंत्रणा यांच्यात समन्वयाचा अभाव जाणवत आहे. अगदी अलिकडचीच घटना घ्या.राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी दर आठवड्याच्या अखेरीस शुक्रवार रात्री ते सोमवार सकाळ पर्यंतचा कडक ‘लॉक-डाऊन’ चा निर्णय जाहीर केला.दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा व्यापारी संघाने या निर्णयाला विरोध करत नापसंती व्यक्त केली आणि व्यापाऱ्याना यातून वगळण्याची,सूट देण्याची मागणी केली.ही मागणी करणाऱयांमध्ये व्यापारी असलेली सेनेचीच काही नेतेमंडळी होती.

अशा प्रकारचा ‘लॉक-डाऊन ‘३० एप्रिल पर्यंत करण्याचे जाहीर झाले असतांना केवळ व्यापारी वर्ग, दुकानदारांना खूष करण्यासाठी म्हणून की काय पालकमंत्र्यानी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन देऊन टाकले.आश्वसन काय दिले , तर म्हणे आठवड्याभरात परिस्थितीत सुधारणा झाली तर आपण स्वतः मुख्यमंत्रयांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांच्या भावना त्यांच्या कानावर घालू आणि जिल्ह्यात ‘लॉक-डाऊन’ मध्ये शिथिलता आणण्याचा प्रयत्न करू.अर्थात असं काहीच घडलं नाही हा भाग वेगळा, आणि घडणारही नव्हतं.केवळ जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गाला खूष करण्यासाठी पालकमंत्र्यानी हे विधान केलं. मात्र ‘लॉक- डाऊन ‘ मध्ये शिथिलता तर सोडाच उलट स्थिती आणखी बिकट बनल्याने ‘लॉक-डाऊन ‘ आणखी कडक करण्यात आला आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलतांना राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की,सर्वच पालकमंत्र्यानी आपापल्या जिल्ह्यातील परिस्थिती मांडताना लॉक-डाऊन’ कडक करावे अशी मागणी केली.आपले पालकमंत्री नेमके काय म्हणाले हे मात्र समजू शकलेले नाही.

खरं तर देशावर ,महाराष्ट्रावर एवढं मोठं संकट ओढवलं असतांना राजकारण,पक्षहीत बाजूला सारून स्पष्ट ,न्याय्य आणि प्रामाणिक भूमिका घेणे गरजेचे आहे पण तसे होतांना दिसत नाही.असे बोटचेपे धोरण शेवटी हानिकारक होऊ शकते एवढे लक्षात आले तरी पुरेसे आहे.

गेल्या महिन्यातभरात पालकमंत्री महाशयांनी ‘कोरोना’ संबंधित बाबींवर अनेक घोषणा केल्या.उदा.अँब्युलन्स खरेदी,व्हेंटिलेटर खरेदी,दोन जादा ‘ऑक्सीजन प्लँट ‘ची निर्मिती इत्यादी.अर्थात आजच्या घडीला हे निर्णय योग्यच म्हणावे लागतील.गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या पायाभूत सोयींकडे कोणीच लक्ष दिले नाही.आता पालकमंत्री या सोयी निर्माण करत आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.मात्र याबरोबर लागणारे मनुष्यबळ कुठून आणायचे हा मोठा प्रश्न आज जिल्हा प्रशासन,आरोग्य विभाग आणि शासकीय रुग्णालय प्रशासना समोर आहे.या प्रश्नाचे उत्तर गेल्या वर्ष -सव्वा वर्षात कोणीच देऊ शकलेले नाहीत. पुरेसे तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने सध्या व्हेंटिलेटर कोण सुरू करतात..?,त्यांची देखभाल -दुरुस्ती नियमित होते की नाही..? ‘ऑक्सीजन -प्लँट’ उभारल्यानंतर तो सिलिंडरमध्ये भरणे,सिलिंडर जोडणे आदी कामे कोण करतय याची माहिती आतापर्यंत कोणी घेतली आहे का..?

नाशिक मधील परवाच्या दुर्घटनेनंतर मात्र सरकार, प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.’ऑक्सीजन प्लँट’ वर तांत्रिक कर्मचारी नेमा अशी मागणी ‘मनसे ‘नेते परशुराम उपरकर यांनी केली आहे ती रास्तच आहे.वेळ मारून नेण्याची प्रवृत्ती आता सोडून दिली पाहिजे.

आज जिल्हा रुंग्णालय आणि ग्रामीण रुंग्णालये या सर्व ठिकाणी सुमारे २०० विविध पदे बराच काळ रिक्त आहेत. डॉक्टर्स नाहीत.मलेरिया विभागात तर सुमारे ९५ पदे रिक्त आहेत.भरती प्रक्रिया करून रिक्त जागा भरणार हे गेली कित्येक वर्षे ऐकायला मिळते आहे.खरं तर कोरोना संकटकाळात या जागा भरल्या जातील असे वाटत होते मात्र सरकारकडून काहीच हालचाल झाली नाही.

याहून संतापजनक गोष्ट म्हणजे एकीकडे जिल्ह्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी आणला असे म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची आणि दुसरीकडे कुडाळच्या महिला रुंगणालयाचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे एक-दोन कोटी रुपये नाहीत.आज सहा -सात वर्षे काम सुरूच आहे.’आयुष्य ‘रुंग्णालयाचें बांधकाम असेच रखडले आहे.

नारायण राणे यांचे स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू झाल्यानंतर शासनातर्फे असे हॉस्पिटल सावंतवाडी किंवा कुडाळ मध्ये उभे राहणार होते मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे घोषणा कारणाऱ्यानाच माहीत.ही घोषणा झाल्यानंतर आधी तुमचे जिल्हा रुंग्णालय, अन्य ग्रामीण रुंग्णालये सुधारा अशा प्रतिक्रिया जनतेत उमटल्या.राणेंचे मेडिकल कॉलेज सुरू झाले मग सरकारलाही कॉलेज काढण्याची आणि तेही जिल्हा मुख्यालयात ,जिल्हा रुंग्णालयाजवळ करण्याची उपरती झाली.अजून रुंग्णालयाच्या जागेचा पत्ता नाही.त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा नाहीत.सर्वात आश्चर्य म्हणजे अजून कॉलेजची इमारत उभी नाही मात्र पदे मंजुरीचा ‘जीआर’ निघतो.गेल्या ३०-३५ वर्षात इतक्या जलद ,गतीने काम करणारे सरकार पहाण्याचे भाग्य माझ्या सारख्याला लाभणे ही फार मोठी गोष्ट आहे.हे मी मनापासून म्हणतो आहे.विकास करतांना गती हवी परंतु कोणाच्यातरी विरोधात ती असता नये.या गलिच्छ,खालच्या पातळीवरील राजकीय वादात,प्रशासनाची मात्र पार कोंडी होते.जिल्ह्यात जेव्हा दोन वेळा कोरोनाचे रुंग्ण वाढले आणि बेड कमी पडल्या तेव्हा तुमच्याकडे ‘कोविड-सेंटर सुरू करा अशी मागणी राणेंच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन करण्याची वेळ प्रशासनावर आली हे विसरून चालणार नाही.विकासाच्या कामात राजकारण,पक्षभेद असता नये हे नुसते बोलून उपयोग नाही.आपल्या कृतीतून ते दिसायला हवे.

आज रुंग्णालयात काम करणाऱ्या सुमारे ५५ सुरक्षा रक्षकांचे पगार द्यायला राज्य सरकारकडे निधी नाही.तीच अवस्था प्रयोगशाळा कर्मचारयांची आहे.त्यांचेही पगार वेळेवर होत नाहीत.तरीही मंत्री, लोकप्रतिनिधी म्हणतात रिक्त जागा भरू,माणसे वाढवू.वेळ मारून नेणे एवढेच काम सध्या सुरू आहे.

शासकीय रुग्णालये असो की जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग असो.’एनएचएम’ अंतर्गत कमी पगारावर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आज सर्व कारभार सुरू आहे.या सर्वांना ,’आशा ‘ वर्कर्सना हळू हळू शासकिय सेवेत सामावून घेणार असे गेली कितीतरी वर्षे सांगितले जात आहे.पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही.

एकूणच राज्याबरोबर जिल्ह्याची स्थिती सुद्धा दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे.गेल्या वर्ष दीड वर्षात सर्व संबंधित यंत्रणा,त्यातील अधिकारी,कर्मचारी,यांनी भूक -तहान,विसरून स्वतःचे कुटुंब विसरून जे अविरत काम केले त्याला तोड नाही.या लढाईत अनेक जण मृत्युमुखीही पडले.या सर्वांचा केवळ ‘कोरोना योद्धा म्हणून सत्कार करून भागणारे नाही.हे संकट लवकर कसे संपेल या दृष्टीने आता सर्वानीच प्रयत्न करायला हवेत. सर्वांचीच साथ आणि सहकार्य गरजेचे आहे.यामध्ये सर्वच राजकिय पक्ष ओघाने आलेच.

चारशे लोकसंख्या असलेल्या वैभववाडीतील ‘ दिगशी ‘ गावात शंभर जण कोरोनाग्रस्त झाल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे.हा धोका ओळखून गणपतीच्या काळात गाव पातळीवर सर्व यंत्रणा ,सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांनी ज्या पद्धतीने काम केलं तसं काम आता पुन्हा एकदा करण्याची वेळ आली आहे, त्याची गरज आहे,त्याच त्याच चुका पुन्हा पुन्हा केल्या जात असतील तर हे संकट कधीच संपणार नाही हे सर्वानीच लक्षात घेतले पाहिजे.

मधल्या काळात आरोग्य विभाग वगळता जि. प.प्रशासन आणि सर्व यंत्रणा निष्क्रिय होत्या मात्र आता जि. प.अध्यक्षा, आरोग्य सभापती,अन्य पदाधिकारी आणि प्रशासनच मैदानात उतरले आहेत.जिल्हाधिकारी,पोलीस अधीक्षक,’सीईओ’ आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक हे समन्वयाने काम करतांना दिसत आहेत.त्याला सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी,जि. प.पंचायत समित्यांचे सदस्य,गावचे सरपंच ,सदस्य आणि राजकीय कार्यकर्त्यांची सक्रिय साथ मिळाली तर हेही संकट आपण दूर करण्यात यशस्वी होऊ यांत कोणताही संदेह नाही.

अभिप्राय द्या..