जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोविड – १९ संदर्भात आदेश केले जारी..

जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोविड – १९ संदर्भात आदेश केले जारी..


सिंधुदुर्गनगरी /-
   
जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवेतील दुकांनांना सकाळी ७ ते सकाळी ११ वा. पर्यंत सुरू राहण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर आदेश दिनांक १ मे २०२१ रोजी सकाळी ७ पर्यंत लागू करण्यात आले आहेत. तसेच शासनाने दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी देलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी दिनांक २२ एप्रिल २०२१ चे रात्री ८ पासून ते दिनांक १ मे २०२१  च्या सकाळी ७ पर्यंत पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
                 
कार्यालयीन उपस्थिती – कोविड १९ व्यवस्थापनाशी संबंधीत अत्यावश्यक सेवा देणारी कार्यालये वगळता सर्व सरकारी कार्यालये ( राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये) केवळ १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेने कार्यरत राहतील. राज्य शासनाने दिनांक १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशांमध्ये नमुद केलेली इतर कार्यालये ही त्यांच्या क्षमतेच्या १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी क्षमतेने कार्यारत राहीतल. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे कार्यालये, कमाचे ठिकाणे ह किमान क्षमतेनुसार सुरू राहतील. परंतू तेथील उपस्थिती ५० टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये आणि प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.
                 
लग्न समारंभ – लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्ये पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड व हॉलवर कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
                 
खाजगी प्रवासी वाहतूक – खाजगी बस सेवा वगळता प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन किंवा अत्यावश्यक सेवेच्या किंवा वैध कारणांसाठी ड्रायव्हरसह बसणेच्या  क्षमतेच्या ५०टक्के चालू ठेवण्यास परवानगी असेल. हे आंतरजिल्हा किंवा आतंर शहर असण्याची अपेक्षा नाही आणि ते प्रवशांच्या निवासस्थानापुरतेच मर्यादित असावेत. एखाद्या अत्यावश्यक सेवेसाठी किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा अंत्यसंस्कारासारख्या घटनेत किंवा कुटुंबातील गंभीर आजारपणात भाग घेण्यासाठी आवश्यक असल्यास आंतरजिल्हा किंवा आंतर शहर प्रवासाची परवानगी असेल. त्या व्यतिरिक्त कोणीही प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीस रक्कम रुपये १० हजार दंड आकारण्यात यावा. खाजगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. शहरांतर्गत तसेच जिल्हांतर्गत खाजगी प्रवासी बसेसे या पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सुरू राहतील. बस सेवा पुरविणाऱ्यांनी शहरातील प्रवासी थांबे दोन या मर्यादेत ठेवावे आणि जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणास आपल्या नियोजीत मार्गक्रमणाबाबत सुचीत करावे आणि आवश्यकता भासल्यास  जिल्हा आपत्ती प्राधिकरण त्यात बदल करू शकेल.  सर्व थांब्यांवर ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील त्यावेळी त्यांचे हातावर १४ दिवसांच्या विलगीकरणाचा (क्वारंटाईन) शिक्का मारण्यात यावा. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणे बंधनकारक आहे. या ठइकाणी थर्मल स्कॅनरचा वापर करण्यात यावा आणि लक्षणे असणाऱ्या प्रवाशांची कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात रवानगी करावी. खाजगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची रॅपीड अँटीजेन चाचणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या थांब्यावर अधिकृत लॅब द्वारा सेवा पुरवतील. चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल. कोणताही खाजगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भग करताना आढळला, तर त्याला १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भग केल्यास त्याचा परवाना कोविड परिस्थिती सामान्य होई पर्यंत रद्द करण्यात येईल. आंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाच्या हातावर खाजगी वाहतूकदाराद्वारे व्हारंटाईन असा शिक्का मारण्यात यावा.
                 
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक – राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. परंतू उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल. जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या लांब पल्ल्यांच्या बस किंवा रेल्वे या पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सुरू राहतील. रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकारी स्थानिक प्रवाशांना प्रवासाची सर्व माहिती स्क्रिनींग करिता पुरवतील किंवा उपलब्ध करून देतील. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस गृह विलगीकरण ( होम क्वारंटाईन) चा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास संबंधित प्रवाशास कोविड केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये पाठवले जाईल. सार्वजनिक वाहनाद्वारे येणाऱ्या प्रवाशांची रॅपीड ॲँटिजेन चाचणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या थांब्यावर अधिकृत लॅब द्वारा सेवा पुरवतील. चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल. आंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाच्या हातावर रेल्वे प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांच्या द्वारे क्वारंटाईन असा शिक्का मारण्यात यावा.
                 
या आदेशात निर्दिष्ट केलेल्या व्यकिरिक्त इतर सर्व अटी या राज्य शासनाचे दि. १३ एप्रिल २०२१ रोजीचे आदेश व त्या अनुषंगाने जारी केलेल्या पुरक टिपण्या व स्पष्टीकरणासह लागू राहतील. सदरचा आदेशांची अंमलबजावणी दिनांक २२ एप्रिल २०२१ चे रात्री ८ वाजलेपासून ते दिनांक १ मे २०२१ चे सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू राहील.या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता १८६० साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजाणी करताना सदभावनेने केलेल्या कृत्यासाठी कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांचे विरुद्ध कार्यवाही केली जाणार नाही.वरील बाबी वगळता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले आदेश व सूचना वा त्यात उल्लेख असेलेल्या बाबी या सर्व निर्बंधासह पुढील आदेश होईपर्यंत तशाच लागू राहतील असे आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिले आहेत.

अभिप्राय द्या..