You are currently viewing सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून होतेय गोरगरीब कामगारांची पिळवणूक…

सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून होतेय गोरगरीब कामगारांची पिळवणूक…

नियमबाह्य पद्धतीने कामगारांचे प्रस्ताव महिनोंमहिने प्रलंबित ठेवून अधिकारी वर्ग मात्र सुशेगात..

कामगार अधिकारी कार्यालयाला एजंटांचा विळखा…मनसे आक्रमक

कुडाळ /-

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगारांना होणारा मनस्ताप, कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी उद्धट वागणूक,कामगारांचे प्रलंबित प्रस्ताव व त्यामुळे लाभांपासून वंचित कामगार यासंदर्भात वेळोवेळी सरकारी कामगार अधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार करून लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धतीला बगल देत मनमानी कारभार सुरू ठेवला असून त्यामुळे कामगारांचे हजारो प्रस्ताव कार्यालयात मंजुरीसाठी धूळ खात पडून आहेत. त्यासंदर्भात कामगारांनी कार्यालयाकडे संपर्क केला असता उडवा उडवीची उत्तरे मिळत असून कार्यालयातील काही कर्मचारी अर्ज मंजुरीसाठी पैशांची मागणी करत असल्याचा तक्रारी मनसेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या कामगारांचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर होतात मात्र बाकीच्या कामगारांचे अनावश्यक त्रुटी काढून फेटाळले जात असल्याने कार्यालयातील वाढलेल्या एजंटगिरीला कामगार कार्यालयाकडूनच खत पाणी दिलं जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.अलीकडेच कार्यालयातील एक कर्मचारी कामगारांकडे अर्ज मंजूरीसाठी पैशांची मागणी करीत ते वरिष्ठांनाही द्यावे लागत असल्याचे संभाषण सोशल मीडियाद्वारे समोर आले होते. त्यामुळे कार्यालयातील माहे जानेवारी पासून आजपर्यंतचे हजारो प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने केवळ पैशांच्या लालसेपोटीच सदरचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कार्यालयाकडून जाणीवपूर्वक नियमबाह्य पद्धतीने प्रस्तावामधील त्रुटी काढून कोणत्याही नियमात बसत नसताना कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून कामगारांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. एकूणच जिल्ह्यातील गोरगरीब व कष्टकरी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक होत असून त्यांना शासन योजनांचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी प्रचंड मनस्ताप व आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील गोरगरीब कष्टकरी कामगारांचे माहे जानेवारी 2021 पासूनचे ऑनलाइन केलेले प्रस्ताव जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आले असून त्यामुळे कामगारांना इतर लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या सर्व परिस्थितीत सरकारी कामगार अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी जबाबदार असून मनसेने या बेजबाबदार, मनमानी व भोंगळ कारभाराविरोधात निषेध व्यक्त करण्यासाठी व कामगारांच्या प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरीसाठी दि.06 सप्टेंबर 2021 रोजी कामगार अधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.

अभिप्राय द्या..