ग्रामपंचयायतींची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी १५ वित्त आयोग संदर्भातील अडचणींबाबत ग्रामस्थांनी आम.नितेश राणेंचे वेधले..

ग्रामपंचयायतींची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी १५ वित्त आयोग संदर्भातील अडचणींबाबत ग्रामस्थांनी आम.नितेश राणेंचे वेधले..

कणकवली /-

१४ वा वित्त आयोगानंतर १५ वा वित्त आयोग कार्यरत आहे मात्र १५ वा वित्त आयोगाअंतर्गत काम पूर्ण झाल्यावर संबधीत ठेकेदाराचे ई पेमेंट करायचे असल्याने बरीचशी कामे पूर्ण करूनही याचे पेमेंट अजूनपर्यंत झालेले नाही यामुळे ई पेमेंट करताना अडचणी येत असून याबाबत कणकवली तालूका सरपंच संघटनेने मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना लेखी पत्र दिलेले असून याबाबत आज त्यांची खास बैठक संपन्न झाली असून बैठकीनंतर त्यांनी या विभागाचे आम. नितेश राणेंना निवेदन देवून याबाबत लक्ष वेधले आहे . या निवेदनात त्यांनी अनेक समस्या येत असून याचा लेखाजोखा सादर केला . सदर बैठक कणकवली पंचायत समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती यावेळी सभापती मनोज रावराणे, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य मिलिंद मेस्त्री,, विस्तार अधिकारी वारंग, तसेच तालूका संघटनेचे पदाधिकारी हेमंत परुळेकर, पंढरी वायंगणकर, सुहास राणे, संतोष राणे, संतोष आग्रे,बापू फाटक, मंगेश तळगावकर, संजय सावंत,निशा गुरव , दिक्षा चाळके,ऋतिका सावंत,आफ्रोजा नावलेकर ,वेदीका तेली ,नागवे सरपंच आर्डेकर ,साक्षी परब ,कसवण सरपंच,घोणसरी सरपंच आदी कणकवली तालुक्यातील सरपंच पदाधिकारी उपस्थित होते ‌‌ या निवेदनात पुढील प्रमाणे समस्या मांडण्यात आल्या आहेत . १ सन २०२० /२१ साठी सध्या तीन हप्ते झालेले आहे. एक हप्ता अद्यापही येणे बाकी आहे. २) सन २०२० / २१ मधील प्राप्त अनुदानापोटी प्राप्त अनुदानातून डाटा ऑपरेटर यांचे मानधन प्रती ग्रा.पं.१,४९०००/- अदा केलेले आहे. ३) शासन निर्णयानुसार ९४१५ पवीआ -२०२०/- फ्रंट .५९ वित्त ४ दिनांक २८८/०४/२०२१ ने आपले सरकार सेवा केंद्र यांची सन २०२१/२२ ची प्रत मागणी केलेली आहे की, सन २०२१/२२ च्या अनुदानावर सर्विस हप्ता मिळालेला नाही त्यासाठी PFMS एरवी डीडी ची मागणी केलेली आहे व इतर विकास कामांना PFMS सक्तीचे केलेले आहे ४) ब-याच ग्रामपंच्यायती अजून PFMS झालेल्या नाही ऑनलाईन प्रक्रिया होत नसल्याने ठेकेदारांचे पेमेंट कामे करूनही अद्याप झालेले नाही .५) आराखडया कामातील बदलाची मान्यता मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्यामुळे कामांना किंवा त्या रकमेस बदल करू शकत नाही.६ ) आराखडा बंधित / अबंधित निवित ६०/४० च्या बदल आराखडयात परत करावयास सांगितला आहे त्यामुळे प्राप्त कामात बदल होणार आहे. ७ ) स्वच्छता अभियान तसेच 100 % नळजोडणी हे सुध्दा वित्त आयोग मधून खर्च करावयाच्या सुचना आहेत ८ ) कोरोना आपत्ती काळात अत्यावश्यक सुविधा वित्त आयोगातून करा अशा सुचना आहेत .आता तर स्ट्रीटलाईट ची विजबिले ही वित्त आयोगामधून भरा असा आदेश देण्यात आला आहे. तरी बनवलेला आराखडा व आता येणा-या सुचना यामुळे विकास कामांना निधी राहणार नाही .ग्रामपंचायतींना पैसे दिले असे भासवणे चालू आहे व वेगवेगळया मार्गाने प्रशासन घेत आहे .तरी याबाबत आपण समक्ष लक्ष देवून ग्रामपंचयायतींची होणारी पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी सरपंच कणकवली तालूका यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे. गेली देन वर्ष प्रत्येक गावांची स्ट्रीट लाईट बिल थकीत आहे.यामुळे ग्रा.पं. स्ट्रीट लाईट बिल भरण्याचा आदेश देण्यात आला असल्याने काही ग्रा.पं.ती कडे विचारणा केली असता ८ ते १० लाख रूपये दोन वर्षांचे स्ट्रीटलाईट बिल थकीत आहे मग विकास कामांना निधी कसा खर्च करणार तसेच याआधी जो १५ वित्त आयोगाचा आराखडा बनविण्यात आला आहे याचा उपयोग काय ? असा सवालही करण्यात येत आहे. आम .नितेश राणे यांना निवेदन देताना सर्व सरपंच यांनी याबाबत आपण अधिवेशनात आवाज उठवावा अशी मागणी केली असून आम. नितेश राणेंनी आपण येणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठविणार असे सुचित केले आहे. याबाबत शुक्रवार २ जुलै. रोजी सकाळी ११ वा .रोजी कणकवली तालूका सरपंच संघटनेची पुन्हा बैठक आयोजित केली असून यावेळी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे यामुळे सर्वांचे लक्ष २ जुलैच्या बैठकीकडे लागले आहे.याबाबत लेखी निवेदन मुख्यकार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी पं.स.कणकवली यांनाही सादर केले आहे.

अभिप्राय द्या..