राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले.;भाजपच्या नेत्या सौ चित्रा वाघ..

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले.;भाजपच्या नेत्या सौ चित्रा वाघ..

कुडाळ

राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण गमवावे लागले आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात आणि ओबीसी पुनर्बहालीसाठीं भाजपच्या वतीने छत्रपती शाहू महाराज जयंतीला म्हणजेच २६ जून रोजी राज्यात १ हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन केले जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या.

चित्रा वाघ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कुडाळ येथील एमआयडीसी शासकीय विश्रामगृह येथे ओबीसी भाजप कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.

चित्रा वाघ म्हणाल्या, ओबीसी समाजाला मिळालेले राजकीय आरक्षण फक्त राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे गेले आहे. ज्या वेळेला आरक्षण रद्द झाले त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती मिळवली होती. मात्र त्यानंतर सत्तांतर झाले आणि न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात विद्यमान सरकारने अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. त्याची फळे समस्त ओबीसी समाजाला भोगावी लागत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला मिळवून दिलेले आरक्षण सुद्धा या सरकारला टिकवता आलेले नाही. कोणताही ओबीसी बांधव मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र प्रत्येकाला प्रत्येकाचे हक्क मिळालेच पाहिजेत. यासाठी २६ जून रोजी ओबीसी बांधव १ हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील भाजपा ओबीसी नेत्याची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे समाजाच्या होणाऱ्या नुकसानावर या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. बारा बलुतेदार साळी, माळी, लोहार, सुतार, कासार, वेश्यावणी या सर्व समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. या समाजांना 27% आरक्षण देण्यात आले होते. या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील असंख्य नेतृत्वाने नगराध्यक्ष, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशी पदे मिळाली. या आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे याचिकाकर्ते कोण, हा संशोधनाचा विषय आहे, असे सांगत त्यांनी काँग्रेसकडे निर्देश केला.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचे लाभ मिळू शकले असते. मात्र न्यायालयाच्या सूचनांकडे विद्यमान राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यास दिरंगाई केली. राज्यातील मंत्र्यांमध्ये या विषयावर कमालीचा विसंवाद होता. आताही सरकारमध्ये असलेले मंत्री मोर्चे आणि आंदोलनाची भाषा करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात या विषयाचे गांभीर्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते, मात्र सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले, असे चित्रा वाघ यांनी सांगितले.

त्यावेळी उपस्थित जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर,ओबीसी सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष दीपक नारकर, प्रभाकर सावंत,कुडाळ नगराध्यक्ष ओंकार तेली,राजू राऊळ,महिला सरचिटणीस रेखा काणेकर,गजानन वेंगुर्लेकर,कुडाळ तालुका अध्यक्ष विनायक राणे,वेंगुर्ला नगराध्यक्ष राजन गिरप,मोहन सावंत,ऍड विवेक माडकूलकर,दिलीप भालेकर,जिल्हा बँक संचालक गुरुनाथ पेडणेकर,बंड्या सावंत,राकेश कांदे, सुनिल बांदेकर, श्रीपाद तोडणकर,विकी केरकर,दादा केळुसकर,नगरसेविका साक्षी सावंत,सोशल मीडिया अध्यक्ष अविनाश पराडकर, राजवीर पाटील आनंद नेवगी,मोहिनी मडगावकर,चंदन कांबळी आदी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी ओबीसी समजाचे पदाधिकारी विविध संघटनेचे बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अभिप्राय द्या..