सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची एकही सभा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात घेण्यात आली नाही. मार्च महिन्यापासून ते ऑक्टोबर पर्यंत कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर ही सभा आयोजित करण्यास राज्य शासनाचे निर्बंध होते. मात्र आता राज्य शासनाने मिशन अनलॉक अंतर्गत योग्य ती खबरदारी घेऊन कार्यक्रम, सभा व उपक्रम सुरू करण्यास परवानगी दिलेली आहे. जिल्हा नियोजन समितीची सभा न झाल्यामुळे सुमारे एक वर्ष जिल्ह्याचा विकास पूर्णपणे थांबलेला आहे. २०२०-२१ या वर्षाकरता राज्य शासनाने जाहीर केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात घेता ही रक्कम खर्च करायची असल्यास जिल्हा नियोजन समितीची सभा तातडीने घेऊन जिल्ह्यातील विकास कामांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. मात्र शासन स्तरावरून ही महत्त्वाची सभा आयोजित करणेबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. याकरता जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची नियमित सभा तातडीने आयोजित करावी अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. २० जानेवारी पर्यंत ही सभा आयोजित न केल्यास जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व सदस्य जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत.