मेट्रो कारशेड विरुद्ध बुलेट ट्रेन,कोण नाक दाबणार,कुणाचं तोंड उघडणार?

मेट्रो कारशेड विरुद्ध बुलेट ट्रेन,कोण नाक दाबणार,कुणाचं तोंड उघडणार?

 

मेट्रो कारशेड विरुद्ध बुलेट ट्रेन, सामना रंगणार?

मुंबई /-

मुंबईतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडवरुन ठाकरे सरकार विरुद्ध मोदी सरकार  असा सामना सुरु झाला आहे. कारण हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला झटका देत कांजूरमार्गमधील प्रस्तावित कारशेडच्या  कामाला स्थगिती दिली. त्यानंतर आता ठाकरे सरकारनेही जालीम हत्यार उपसण्यास सुरुवात केली आहे. तुम्ही मेट्रो कारशेड रोखणार असाल तर आम्ही बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर  यासह पंतप्रधान मोदींच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांना सुरुंग लावू, असा अप्रत्यक्ष इशारा महाविकास आघाडीकडून दिला जात आहे. मेट्रो कारशेड विरुद्ध बुलेट ट्रेन असा सामना रंगत असल्याने, कोण नाक दाबणार आणि कुणाचं तोंड उघडणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

कांजूरमार्ग कारशेडला स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला आहे. प्रस्तावित मेट्रो कारशेड आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यासाठी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रियाही झाली होती. मात्र ही जमीन केंद्राची असल्याचा दावा केल्याने हा वाद कोर्टात गेला आणि या कामावर स्थगिती दिली. हायकोर्टात आता फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत हे काम रखडलं आहे.

राजकारण कोण करतंय?

कोर्टाने झटका दिल्यानंतर, यामध्ये मोदी आणि पर्यायाने भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत आहे. आरे कारशेडच्या जागेची निश्चिती देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात झाली होती. त्यावेळीही सोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचा विरोध होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी दुसरा निर्णय आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा घेतला होता. त्यामुळे भाजपच्या जिव्हारी लागलं.मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवणे कसे अयोग्य आहे याबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेत्यांनी आक्रमकपणे मांडलं. पण तरीही ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र त्याला हायकोर्टाने स्थगिती दिली.

आता BKC मधील जागेची चाचपणी

हायकोर्टाने कांजूरमार्गच्या जागेला स्थगिती दिल्याने पर्यावरणप्रेमींनी मेट्रो कारशेडसाठी BKC आणि गोरेगावची जागा सूचवली आहे. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीतील नेत्यांनाही आयती आयडिया मिळाली आहे. जर भाजप कांजूरमार्गच्या कारशेडला विरोध करत असेल, तर महाराष्ट्राच्या हक्काची जमीन मोदींच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनसाठी का द्यायची असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बुलेट ट्रेनला आक्षेप का?

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्राची जमीन जास्त आणि केवळ चारच स्टेशन महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असल्याचा आरोप आहे. मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्टेशन महाराष्ट्रात तर उर्वरीत 8 स्थानकं गुजरातमध्ये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातलाच बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा असेल, असा आरोप अनेक पक्षांनी केला आहे.

प्रस्तावित खर्च

बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित खर्च 11 लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी 81 टक्के पैसे जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. यावर 0.1 टक्के व्याजदर असून 50 वर्षांची मुदत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीतअंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र आणि गुजरातने प्रत्येक 5 हजार कोटीची गुंतवणूक आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण 1380 हेक्टर जमिनीपैकी 548 हेक्टर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. पालघरमध्ये लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.

देवेंद्र फडणवीसांचा दावा काय?

“बुलेट ट्रेन स्टेशनची जागा सरकार मेट्रो कारशेडसाठी घेण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. त्याची अधिकृत घोषणा झाली का, माहिती नाही, परंतु हा पोरखेळ चालवला आहे. बीकेसीची जागा ही प्राईज लँड आहे. 1800 कोटी रुपये प्रतिहेक्टर खर्च आला. त्यामुळे 25 हेक्टर जागेसाठी 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनची रचना जमिनीच्या तीन लेव्हल खाली करण्यात आली आहे. तर जमिनीवर केवळ पाचशे मीटर जागा व्यापली जाईल. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्राच्या इमारती जमिनीवर असतील. मात्र बुलेट स्टेशन जर आता खाली नेलं तर सध्याचा पाचशे कोटींचा खर्च पाच ते सहा हजार कोटींवर जाईल”

अभिप्राय द्या..