मसुरे /-
सन २००७ पर्यँत एम.एस.सी.आय.टी.अर्हता धारण न करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढी वसूल करण्याबाबतचा शासन निर्णय २६ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला होता.सदर निर्णय अन्यायकारक असल्याने सदर शासन निर्णय तातडीने स्थगित करावा यासाठी जलसंपदा मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची शिक्षक समितीच्या पदाधिकारी यांनी भेट घेऊन मागणी केली.पाटील यांनी तातडीने याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासीत केले होते.त्यानुसार सदर शासन निर्णय स्थगित करण्यात आल्याचे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज २७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले आहे अशी माहिती शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष नितीन कदम,जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने यांनी दिली आहे.
शिक्षक व शासकीय कर्मचारी यांना संगणक पदवीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे.३१ डिसेंबर २००७ पूर्वी सदर प्रमाणपत्र सादर करावे असे शासन आदेश होते.परंतु सदर शासन निर्णय त्या काळात खेडोपाडी असलेल्या शिक्षकांच्या निदर्शनास आणला गेला नव्हता.तसेच त्या काळात संगणक पदवी मिळविण्यासाठीच्या सुविधा खेडोपाडी उपलब्ध नव्हत्या.त्यामुळे संगणक पदवी मिळविण्यास विलंब झाला होता.संगणक अर्हता मिळविण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी शिक्षक समितीची नेहमी आग्रही मागणी होती.शिक्षक अधिवेशनातही याबाबत घोषणा झाल्या होत्या.शिक्षक समितीच्या आग्रहाने यापूर्वीच्या अतिप्रदान वसुल्या थांबविण्यात आल्या होत्या.परंतु दि.२६ रोजी राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुन्हा ३१ डिसेंबर २००७ पूर्वी संगणक अर्हता धारण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढी रोखून अतिप्रदान रकमा वसूल कराव्यात असा शासन निर्णय जारी केल्याने पुन्हा कर्मचाऱ्यात खळबळ माजली होती.
याबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे,शिक्षक नेते अण्णा मिरजकर यांनी सांगली येथे भेट घेऊन सदर निर्णय स्थगित करण्याची मागणी केली.पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांचेशी संपर्क साधत सदर निर्णय स्थगित करण्याचा आग्रह केला.अखेर सदर शासन निर्णय स्थगित करण्यात आल्याचे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज २७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले.अशी माहिती शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष नितीन कदम,जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने यांनी दिली आहे.