सिंधदुर्गातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक २६ नोव्हेंबरच्या लाक्षणिक संपात होणार सहभागी.;उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर

सिंधदुर्गातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक २६ नोव्हेंबरच्या लाक्षणिक संपात होणार सहभागी.;उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर

कुडाळ /-

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती दि.२६ नोव्हेंबर २०२० च्या “देशव्यापी लाक्षणिक संपात” सहभागी होत आहे.शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक, आर्थिक मागण्यांच्या संबंधाने केंद्र आणि राज्य शासनाचे धोरण नकारात्मक दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांच्या सौडवणुकीकडे राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांचे दुर्लक्ष आणि संबंधित विभागांची भूमिका अत्यंत औदासिन्याची आहे.अशी माहिती मीडियाशी बोलताना उपाध्यक्ष श्री.राजन कोरगावकर यांनी दिली.या संदर्भातील शिक्षक शिक्षकांच्या मागण्या आहेत..

*शिक्षकांच्या विविध मागण्या..*

परिभाषित अंशदायी पेन्शन/राष्ट्रीय पेन्शन योजना बंद करून च्या जुन्या पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मधील घातक तरतुदी मागे घ्याव्यात.शेतकरी विरोधी कायदें मागे घ्यावे. औद्योगिक घराण्यांच्या हितासाठी तयार केलेल्या कामगार कायद्यातील जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात या व अन्य अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी “महाराष्ष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती” दि. २६ नौव्हेंबर २०२० च्या देशव्यापी संपात सहभागी होत आहे.

शिक्षण सेवक योजना बंद करून नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी.सद्यस्थितीत प्राथमिक शिक्षण सेवकांना दरमहा ६ हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्यात वाढ करून दरमहा २५ हजार रुपये द्यावे. बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड जाहीर करून प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात,मानधन मिळावे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांना निवड श्रेणीचा कोणताच लाभ मिळत नसल्याने निवड श्रेणीसाठीची २०%ची जाचक अट रद्द करावी.

एकल, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि अन्य विशेष संवर्गाच्या बाबतीत सुवर्णमध्य साधून कुणावरही अन्याय होणार नाही असे धोरण असावे.

शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीस होणारी अडचण लक्षात घेता- वस्तीशाळा शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी विशेष बाब म्हणून राबविलेल्या धोरणानुसार शून्य बिंदू नामावली गृहीत धरून आंतरजिल्हा बदली कराव्यात. १०% पेक्षा अधिक रिक्त जागांच्या अटीचा शासन आदेश रद्द करून, बदली आदेश झालेल्या सर्वांना कार्यमुक्त करावे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांत शिकणार्या सर्व विद्यार्थ्यांना भेदभाव न करता मोफत गणवेश योजनेचा लाभ द्यावा.

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीच शाळा समायोजित/बंद करू नये.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना इंटरनेट सुविधेसह संगणक मिळावे. त्यासाठीच्या देखभाल (१७) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वीज पुरवठा मोफत मिळावा अथवा स्वतंत्र अनुदान मिळावे.दुरुस्तीसाठी अनुदान नियमित मिळावे.

इयत्ता ६ वी ते ८ वीला शिकविणार्या शिक्षकांमध्ये भेदभाव न करता सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.

प्रत्येक शाळेला मुख्याध्यापकाचे स्वतंत्र पद प्रत्येक तुकडीला स्वतंत्र शिक्षक मिळावेमंजूर असावे. अश्या अनेक समस्या आहेत.या सर्व समस्यान साठी सिंधदुर्गातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक २६ नोव्हेंबरच्या लाक्षणिक संपात होणार सहभाग घेणार आहेत.

अभिप्राय द्या..