सिंधुदुर्गनगरी /-
जिल्हा परिषदेने केलेल्या सूचना आणि मागितलेले मार्गदर्शन करण्यासाठी कोकण आयुक्तांकडे वेळ नाही, मात्र शिवसेना सदस्य प्रदीप नारकर यांनी जिल्हा परिषद संदर्भात केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी वेळ आहे. वारंवार विविध प्रकरणांची विनाकारण चौकशी केली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप करत या कार्यालयाने वेळीच मार्गदर्शन न दिल्याने पायवाटा आणि रस्त्याची कामे रखडली आहेत. ही कामे मार्गी लागण्यासाठी कोकण आयुक्त कार्यालयाकडून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला अपेक्षित सहकार्य मिळावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत आणि भाजपा जिल्हा परिषद सदस्यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली आहे.
भाजपा आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी आज कोकण आयुक्तांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सदस्य प्रितेश राऊळ, विष्णूदास कुबल, अनघा राणे, सावी लोके आदी उपस्थित होते. कोकण आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद स्व निधीतील ग्रामपंचायत स्तरावरील पायवाटा व २३ नंबर नोंद असलेले रस्त्याची कामे करण्यासाठी १२ जानेवारी, २०२२ रोजी आपल्या कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी झाला तरी आपल्याकडून मार्गदर्शन करण्यात आले नाही. याबाबत विचारणा केली असता शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे जिल्हा परिषद सभेत मंजूर झालेल्या आराखड्यातील सर्व कामे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १०६ व १०९ प्रमाणे मान्यता होऊन देखील मार्गदर्शन प्राप्त न झाल्याने होवू शकणार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद चा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित रहाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आपले कार्यालयाकडे प्रशासनाकडून न्याय मिळणेसाठी अनेक विधायक कामांच्या तक्रारी होत असतात. मात्र प्रदीप गोविंद नारकर यांच्या तक्रारींचा आयुक्त कार्यालयाकडून जास्त विचार केला जात आहे व अन्य तक्रारीकडे दुर्लक्ष, हा दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद स्व निधी वितरण नियमानुसार होणेसाठी विकास कामे मंजूरीची कार्यवाही करत असताना देखील सदस्य प्रदीप नारकर यांच्या तक्रार अर्जाची विशेष दखल घेऊन आपल्या स्तरावरुन जिल्हा परिषदेस वांरवार कामकाजाबाबत विचारणा होत आहे. त्यामुळे नियमित कामकाजामध्ये व्यत्यय येत आहे. कर्मचा-यांच्या मानसिकतेवर व कार्यक्षमतेवर देखील अशा प्रकारच्या वारंवार केल्या जाणा-या चौकशीमुळे विपरीत परिणाम होत आहे. कोकण आयुक्त स्तरावरुन जिल्हा परिषद वा पंचायत समिती यंत्रणांची वार्षिक तपासणी विशेष पथकामार्फत होत असते. आपण नियुक्त केलेल्या तपासणी पथकाने जि. प. कडील कामकाजाच्या बाबतीत झालेल्या तपासणीमध्ये कोणताही आक्षेप घेणेत आला असता तर त्याची पुर्ततादेखील जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी केली असती. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध नियतव्ययाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेकडे विकास कामांच्या मंजुरीच्या याद्या जिल्हा नियोजनकडून प्रत्येक वित्तीय वर्षात पुढील कार्यवाहीसाठी देण्यात येतात. परंतु या याद्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस प्राप्त होत असल्याने सदर याद्यांच्या अनुषंगाने कामे कार्यान्वित करणे व निधी खर्च करणे ही बाब अशक्य होते. परिणामी जिल्हा परिषदेकडील बहुतांशी निधी अखर्चित दिसून येतो. तर चालू वर्षाच्या अद्याप पर्यंत याद्या प्राप्त नाहीत. मग जिल्हा परिषदेने निधी कसा खर्च करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे . त्यामुळे पायवाटा आणि रस्त्याची कामे रखडली आहेत. ही कामे मार्गी लागण्यासाठी कोकण आयुक्त कार्यालयाकडून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला अपेक्षित सहकार्य मिळावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत आणि भाजपा जिल्हा परिषद सदस्यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली आहे.