You are currently viewing “जो करना है कर दिजीये… उखाड लिजीये !!”सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्योजकांचा बँकांच्या बेकायदेशीर कारवाया “उखाड”ण्यासाठी एल्गार!अविनाश पराडकर.

“जो करना है कर दिजीये… उखाड लिजीये !!”सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्योजकांचा बँकांच्या बेकायदेशीर कारवाया “उखाड”ण्यासाठी एल्गार!अविनाश पराडकर.

सिंधुदुर्ग /-

शक्यतो उखाडण्या- बिखाडण्याच्या असल्या खालच्या पातळीवरच्या भाषेला काही “राजभाषा” म्हणता येणार नाही. पण लवकरच असली भाषा आणि कृती ही महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती होईल याची खात्री होत चालली आहे. जनतेचे लोकप्रतिनिधी जेव्हा लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या भूमिकेतून उखडून घेण्याची भाषा करतात, तेव्हा या प्रतिनिधीना निवडून देणाऱ्या, आपल्या उद्योग-व्यवसायातून कर रूपात पालनपोषण करणाऱ्या जनतेनेही आता जगण्यासाठी हीच भाषा वापरण्याची वेळ आली आहे.

उद्योजकांवर चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने चाललेल्या वसुल्या व जप्त्या याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन महासंघ, महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती यांचे प्रतिनिधी, सामाजिक व राजकीय नेते आज सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी सौ के मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेऊन कैफियत मांडणार आहेत. योग्य तोडगा निघाला नाही, तर भविष्यातल्या एका गरजेच्या आंदोलनाचा शुभारंभही त्याच ठिकाणी होणार असे समजायलाही हरकत नाही. कारण मागील अनेक वर्षे कर्जदार आणि जामीनदार यांच्या प्रश्नावर आक्रमकपणे आंदोलन छेडणारे महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे प्रतिनिधीही या चर्चेत सहभागी होत आहेत.

यापूर्वीच्या कालखंडात जागतिक व्यापारीकरणात स्थानिक उद्योजकतेचा गेलेला बळी सोडूनच देऊ, पण त्यानंतर कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या “शासकीय धूमशाना”त व्यापार उद्योगांची जी वाट लागली, त्याची तरी जबाबदारी “सरकार” नावाची यंत्रणा घेणार आहे की नाही? कोणी सांगितलं होतं देश बंद करायला? कोणी सांगितलं होतं, तुम्ही खबरदारी घ्या, मी जबाबदारी घेतो म्हणून बोंबलायला? लोकांना घरात बसवून त्यांचे उद्योगधंदे पार बुडवले, ‘कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना” नावाची चिकटपट्टी त्यांच्या तोंडावर मारली, नोकऱ्या घालवल्या… कोणी घ्यायची आता हे सगळं उद्योगचक्र पुढे ढकलण्याची जबाबदारी?

सगळे साले इथे विश्वामित्र होऊन बसलेत! कोविड काळात राज्याच्या तिजोरीवर मेनका समजून अक्षरशः सगळे भ्रष्टाचारी प्रयोग केलेत. पण ज्या जनतेच्या जीवावर आपण निवडून आलोय, त्या जनतेला महावितरण, शासकिय करप्रणाल्या आणि बँका व फायनान्सच्या कोठ्यावर विकून मोकळे झालेत हे सत्तेचे दलाल. कसलेच सोयरसुतक त्यांना उरले नाही. भरडली जाणारी जनता मात्र अजूनही निमूटपणे या सगळ्यांचे अत्याचार सहन करते आहे, हेच दुर्दैव आहे!

इथे लोकशाही आहे की मोंगलाई असा प्रश्न पडावा या पद्धतीने राष्ट्रीयकृत बँकाचा देखील हैदोस चालला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुळातच उद्योगधंदे जिकिरीने कसेबसे लढत आहेत. इथली अर्थव्यवस्था ही फक्त पर्यटनावर आधारलेली! अवकाळी पाऊस, दोन दोन वादळे, नोटबंदी यात आधीच इथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून पडला होता. त्यात मागील दोन वर्षात लोकांनी घराबाहेर पडणे हाच राष्ट्रीय गुन्हा ठरला असताना पर्यटन उद्योग आणि पर्यायाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची एकंदर अर्थव्यवस्थाच कोलमडल्यास नवल नव्हते. मोडून पडलेल्या आणि तरीही नुकत्याच त्यातून सावरू पाहणाऱ्या जिल्ह्यातील उद्योगांना उभारी द्यायची गरज असताना बँकांनी मात्र कर्जखाती एनपीएत गेल्याची कारणे पुढे करत जबरदस्तीच्या वसुलीमोहिमा आणि जप्त्या चालवल्याचे चित्र समोर येत आहे. वसुली एजन्सीजना सुपाऱ्या दिल्या जात आहेत आणि शासकीय यंत्रणांचा (महसूल व पोलीस) वापर यासाठी केला जात आहे. महसूल यंत्रणादेखील चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहेत, त्या अज्ञानापोटी की त्यामागेही वसुली व जप्ती एजन्सी व त्यांच्या काळ्या धंद्यांचे गब्बर रॅकेट आहे हे सुद्धा एकदा तपासून पहावे लागणार आहे. एकीकडे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री रोजगाराच्या योजनांची जाहिरातबाजी करत आहेत आणि दुसरीकडे चालू उद्योगांना मदतीचा हात न देता जप्तीच्या वरवंट्याखाली झेजरले जात आहे, हा भयंकर विरोधाभास इथे दिसून येत आहे. एमएसएमई मंत्रालय ज्यांच्याकडे आहे त्या सिंधुदुर्गच्या सुपुत्राने, मा. नारायणराव राणे यांनी सर्वात प्रथम या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, लीड बँकेचे मॅनेजर व प्रमुख राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी यांची बैठक घेऊन अशा उद्योजकांना न्याय मिळवून द्यायला हवा. यासाठी कर्जदारांचे प्रश्न व अडचणी पोटतिडकीने मांडणाऱ्या महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना, उद्योजकांच्या छोट्या मोठ्या संस्थांच्या प्रतिनिधीना त्यात सहभाग द्यायला हवा. अन्यथा लुटूपुटूच्या समित्या नेमून पुन्हा तेच खेळ खेळले जातील. कारण बँका, महसूल यंत्रणा यांच्याशी संगनमत करून जप्तीतून विक्री केलेल्या जाणाऱ्या मालमत्तातून प्रचंड नफ्याचे गलेलठ्ठ आर्थिक लोण्याचे गोळे मटकावणारे बोके जिल्ह्यात निर्माण झालेले आहेत. त्यातूनच मग एनपीए, बँकांच्या बंद झालेल्या योजना यांची कारणे पुढे करत उद्योजकांना सावरण्याऐवजी त्यांची मालमत्ता गडप करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.

जिल्ह्यातील उद्योजक मात्र आजही “बँक देवो भव” विकता येईल ते विकून, स्वतः रस्त्यावर येत या बँकांना पोसत उध्वस्त होत आहेत. आपली खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी यूपी बिहारमधून आलेल्या इथली भाषाही न जाणू शकणाऱ्या उर्मट परप्रांतीय बँक मॅनेजरचे पगार आणि प्रमोशन वाढवायला स्वतःसह कुटुंबाचा बळी देत आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्योजकांनी बेगडी प्रतिष्ठेचा बुरखा आता फेकून द्यायला हवा. कोरोनात भिकेला लावणाऱ्या सरकार विरोधात आवाज उठवायला हवा. सत्तेच्या गणितात जर संजय राऊत यांच्यासारखा खासदार जर ताळतंत्र सोडून विरोधकांना “जो करना है कर दिजीये, उखाड लिजीये म्हणत असेल” तर तुम्ही कोणाचं घोडं मारलंय? तुमच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर योग्य पर्याय काढण्याची कोणाची मानसिकता नसेल, तर तुमचे तुम्हीच व्हा एकत्र! व्यवसाय जगवण्यासाठी बँकेने चुकीच्या पद्धतीने उर्मटपणे घातलेले सील “उखाडून” धंदा सुरू करण्याची धमक मालवणच्या एका नवउद्योजकांने याच आठवड्यात दाखवली आहे, त्याच्यापाठीशी एकत्रपणे उभे रहा. “उखाड लिजीये” नावाचे आंदोलन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सुरू होऊ दे! तुम्ही फक्त एकत्र रहा मग तुमचे काही उखाडण्याची हिंमत या मुजोर यंत्रणांना होणार नाही आणि बँकांनी घातलेली सिले उखाडण्याची वेळही तुमच्यावर येणार नाही. एकीचे बळ मिळते फळ असे म्हणतात. पण ही वेळ अशी आहे की बळ दाखवून फळ मिळवला नाहीत, तर तळाला जायला वेळ लागायचा नाही. ठरवा, लढायचे… नडायचे.. की खोट्या प्रतिष्ठेचा बुरखा घालून त्यातच घुसमटून मरायचे.

अविनाश पराडकर, सिंधुदुर्ग

अभिप्राय द्या..