फळ पीक विम्यासाठी पुन्हा जुने निकष.;जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांची माहिती..

फळ पीक विम्यासाठी पुन्हा जुने निकष.;जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांची माहिती..

सिंधुदुर्गनगरी /-

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा काजू पिकासाठी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेच्या २०१८-१९ चे निकष लागू करण्यात येणार असल्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. तसेच बदललेल्या या निकषांमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे ५० कोटी एवढे विम्याची नुकसान भरपाई प्राप्त होणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी आज पत्रकार कक्षात दिली. पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेच्या निकषात २०१९-२० नंतर बदल करण्यात आले होते. बदललेल्या निकषानुसार अवेळी पडलेला पाऊस २५ मिमी तर तापमान १३ डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी किंवा ३७ डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त असल्यास नुकसान भरपाई देय असणार होती. मात्र या बदललेल्या जाचक अटींमुळे जिल्ह्यातील आंबा काजू शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. अनेकांना विमा योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे या जाचक अटिंबाबत खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार दीपक केसरकर, वैभव नाईक, कृषी मंत्री आणि आपण स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले. यावेळी वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबधित सर्व विभागांची बैठक घेतली. या बैठकीत जाचक अटींमुळे जिल्ह्यातील आंबा काजू शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याकडे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पीक विमा योजनेच्या सन २०१८-१९ नुसार अटी लागू करण्यात याव्यात याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी पीक विमा योजनेसाठी जिल्ह्यासाठी २०१८-१९ चे निकष ग्राह्य धरण्यात मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे. तसेच यासाठी लागणारा जादा हप्त्याचे पैसे शासन भरणार असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे ५० कोटी रुपयांची विमा रक्कम मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिली. तसेच सन २०१६ मध्ये खावटी कर्जाची ३० जून पर्यंत उचल केलेल्या आणि जुलै २०१७ पर्यंत थकीत असलेल्या ७७७४ शेतकऱ्यांचे १२ कोटी ७४ लाख शासनाकडून येणे बाकी असून याकडेही सहकारमंत्री आणि उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यासंदर्भात त्यांनी बैठक घेत याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्यात यावा असे आदेश सहकार विभागाला दिले आहेत. असेही सतीश सावंत यांनी सांगितले.

अभिप्राय द्या..