जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचाच सहा महिने पगार नाही स्थायी समितीत झाले उघड..

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचाच सहा महिने पगार नाही स्थायी समितीत झाले उघड..

गटनेते रणजित देसाई यांनी सभागृहात विचारला डॉक्टरांच्या पगाराबाबत प्रश्न?

सिंधुदुर्ग /-

सिंधुदुर्ग /-

जिल्ह्यातील बी ए एम एस डॉक्टरांचे पगार झाले नाहीत का ? असा प्रश्न गटनेते रणजित देसाई यांनी विचारले असता जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ महेश खलीपे यांनी माझाच पगार गेले सहा महिने झाला नसल्याचे सांगितले. यामुळे स्थायी समितीचा पूर्ण सभागृहच अवाक झाला. ही बाब गंभीर असून सहा-सहा महिने राज्य शासन पगार करीत नसेल तर अधिकाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता राहणार का ? असा प्रश्न रणजित देसाई यांनी उपस्थित केला. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे सभा गुरुवारी दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, सचिव तथा सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, विषय समिती सभापती महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, डॉ अनिशा दळवी, शर्वाणी गांवकर गटनेते रणजित देसाई, संतोष साटविलकर, रवींद्र जठार, विष्णुदास कुबल, रेश्मा सावंत, अमरसेन सावंत यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

आयत्या वेळेच्या विषयात चर्चा करताना रणजित देसाई यांनी जिल्ह्यातील बी ए एम एस डॉक्टरांचे पगार झाले नाहीत, असे समजते. हे खरे आहे का ? असा प्रश्न जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ महेश खलीपे यांना केला. यावर बोलताना डॉ खलीपे यांनी माझाच सहा महिन्यांचा पगार झालेला नाही, असे सांगितले. त्यावर पूर्ण सभागृह शांत होत ही गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार आरोग्याच्या बाबत गंभीर नसल्याचा आरोप सभापती महेंद्र चव्हाण यांनी केला. यावेळी जिल्ह्यात कार्यरत ५६ बी ए एम एस डॉक्टरांचा दोन महिन्याचा पगार झाला नसल्याचे डॉ खलीपे यांनी सांगितले. सभेत लाड-पांगे समितीच्या शिफारशी वरून प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी असा वाद दिसून आला.

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हस्तक्षेप करीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय बदलायला लावला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपने घेतला. याला सचिव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी विरोध करीत आपले मत नोंदविले. पराडकर यांनी मंत्री मुश्रीफ यांचे पत्र नसून राज्य शासनाचे पत्र असल्याचे मत नोंदविले. सेनेच्या अमरसेन सावंत यांनी मी शासनाचा निषेध नोंदवित नाही. परंतु चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या निवडीला आपला विरोध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कापडणीस यांनी यावर आपली भूमिका विषद केली नाही. समाजकल्याण विभागाच्यावतीने मागासवर्गीय लोकांना घर दुरुस्तीसाठी २० हजार रुपये देण्यात येतात. त्यासाठी अंदाजपत्रकाची गरज असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कावडणीस यांनी सांगितले. यावर साटविलकर यांनी तसा शासनाचा आदेश आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कापडणीस यांनी शासन आदेश नाही मात्र त्यासाठी सुसंगत आपले म्हणणे असल्याचे सांगितले. त्यावर साटविलकर यांनी जिल्हा परिषद तुमच्या म्हणण्यानुसार चालत नाही. निर्णय स्थायी समिती घेते असे सांगत तुमचे म्हणणे अंदाजपत्रक हवे असे असेल तर समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी त्याची गरज नाही असे का म्हटले आहे, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावरून जोरदार खडाजंगी कापडणीस व साटविलकर यांच्यात झाली. अखेर याबाबत समाजकल्याण सभापतींनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले.

अभिप्राय द्या..