ई.लिलावासाठी काढलेली निविदा रद्द करावी.;नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेचे वेंगुर्ला नगरपरिषदेला आदेश.

ई.लिलावासाठी काढलेली निविदा रद्द करावी.;नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेचे वेंगुर्ला नगरपरिषदेला आदेश.

”त्या” १५ व्यापाऱ्यांना प्राधान्याने गाळे देण्याचीही केली सूचना..

वेंगुर्ला /-

नवीन मच्छिमार्केटच्या बांधकामावेळी नगरपरीषदेने पर्यायी जागा दिलेल्या जागेत जे व्यवसाय करीत होते अशा १५ व्यापा-यांना नवीन बांधलेल्या गाळ्यात शासनाच्या नियम, अटी व शर्थीनुसार ते गाळे प्राधान्याने द्यावेत. तोपर्यंत ई-लिलावासाठी काढलेली निवीदा रद्द करुन गाळ्यांसाठी पैसे भरणा केलेली रक्कम नगरपरीषदेने संबधितांना परत करावी, असे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिदे यांनी ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत दिले. वेंगुर्ला येथील नवीन फिश मार्केटच्या कामामुळे विस्थापित झालेल्या दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्याबाबत शुक्रवार दि. ६ ऑगस्टला रोजी दुपारी ३ वाजता व्हिडीओ कॉफरन्सदारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुंबईत सुरु झालेली ही बैठक नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पाडली. या बैठकीस मुंबई नगरविकास विभागाच्या दालनात आमदार दिपक केसरकर, वेंगुर्ला नगरपरीषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अमितकुमार सोंडगे, वेंगुर्ला तालुका व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक खानोलकर, व्यापारी राजेश शिरसाट, श्री. दिपनाईक, सचिन वालावलकर यासह यु.डी. १९ चे अधिकारी उपस्थित होते. सदर मच्छिमार्केटमध्ये ७०-८० वर्षापासून व्यापार करणा-या व्यापा-यांना प्राधान्याने व्यापारी गाळे द्यावयाचे असून उर्वरीत गाळ्यांची ई लिलाव प्रक्रिया करावयाची आहे. तसेच पूर्वी वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या नवीन मच्छिमार्केटचे बांधकाम करतेवेळी त्या भागात व्यवसाय करत असलेल्या त्या गाळेधारकांना नगरपरिषदेने पर्यायी जागा दिली होती. ती जागा नवीन गाळे घेतल्यानंतर नगरपरीषदेस परत करावयाची आहे. त्या सर्व गाळेधारकांना शासनाच्या निकष व अटी शर्थीप्रमाणे पैसे भरण्यास तयार असल्यास त्यांना बांधलेल्या नवीन गाळ्यात प्राधान्य द्यावे. तोपर्यंत झालेली लिलाव प्रक्रिया रद्द करावी. या प्रक्रियेत सहभाग घेऊन गाळ्यांसाठी पैसे भरुन घेतलेल्या संबंधितांचे पैसे त्वरित नगरपरीषदेने परत करावेत. त्यांना आर्थिक भुर्दंड पडता कामा नये. अशा सूचना मुख्याधिकारी सोंडगे यांना देण्यात आल्या. खासदार विनायक राऊत व आमदार दिपक केसरकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच सदर निर्णय होऊ शकला आहे. शिवसेना शहर प्रमुख अजित राऊळ, उपजिल्हा प्रमुख सुनील डुबळे व शिवसेना जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सचिन वालावलकर यांनी याबाबत सर्व माहिती देऊन योग्य रित्या व्यापा-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला.

अभिप्राय द्या..