जि. प. अंतर्गत ४ कोटी ८० लाखाच्या खरेदीत भ्रष्टाचार आयुक्त स्तरावर चौकशी करण्यात यावी.;जीजी उपरकर यांची मागणी..

जि. प. अंतर्गत ४ कोटी ८० लाखाच्या खरेदीत भ्रष्टाचार आयुक्त स्तरावर चौकशी करण्यात यावी.;जीजी उपरकर यांची मागणी..


कणकवली /-

जिल्ह्यातील ५ शाळांत प्रयोगशाळा निर्माण करण्यासाठी ८० लाख, वॉटर प्युरीफायर खरेदी करण्यासाठी २ कोटी आणि दप्तर ओझं कमी करून फायबर रॕक घेण्यासाठी २ कोटी असा जवळपास ४ कोटी ८० लाखाचा प्रस्ताव कोणतीही पब्लिसीटी न करता घाईगडबडीत करण्यात आला. त्याची कोणतीही सविस्तर जाहिरात देण्यात आली नाही. त्यामुळे पहिल्यापासूनच असा भ्रष्टाचाराचा खेळ चालू होता. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यावेळी हा विषय काढला नाही. जि. प. च्या होणाऱ्या सभांमध्ये हा विषय चर्चेत आला नाही आणि काल झालेल्या बैठकीमध्ये मात्र ज्यांनी खरेदी केली, त्यांच्याच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचं ठरवलं गेलं. हे निव्वळ भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचंच कृत्य आहे, असा आरोप मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाची आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यासाठी मनसे प्रयत्नशील आहे, असेही सांगितले आहे.

या खरेदीमध्ये जो भ्रष्टाचार झालेला आहे, त्या भ्रष्टाचारामध्येही ज्या पद्धतीने निविदा मागवल्या, त्या सविस्तर स्वरुपात न मागवता अगदी वरवरच्या निविदा मागवून आणि एका महिन्याच्या कालावधीत खरेदी प्रक्रिया केल्याने संशय अजून बळावला आहे. यामध्ये असणारे पुरवठादार मॕनेज केल्यासारखे आहेत. यामधील व्यवहारांची माहिती वित्त आणि स्टँडिंग समितीकडेही नव्हती. शालेय समितीमध्ये सदर प्रस्तावावर चर्चा होऊन थेट सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, हे चुकीचे व नियमबाह्य आहे. यापूर्वी वित्त समिती व स्टँडिंग समितीमध्ये हा प्रस्ताव येण्याची गरज होती. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आयुक्तांकडून होणे गरजेचे आहे. शिक्षणविभागाकडे याविषयी माहिती मागितली असता शिक्षणविभागही टाळाटाळ करत आहे. ही माहिती आल्यानंतर आपण स्वतः आयुक्तांकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निवेदन पाठविणार असल्याचे उपरकर यांनी म्हटले आहे. दहा वर्षांपूर्वी असेच वॉटर प्युरीफायर जि. प. कडून खरेदी करण्यात आले होते आणि ते ज्या शाळेला देण्यात आले होते, त्या शाळेत लाईटच नव्हती. यावेळचा प्रकारही भ्रष्टाचाराचा आहे. याबाबत कारवाई होणे गरजेचे आहे. काही पं. स. नी सॕनिटायझर डिस्पोझर करण्यासाठी असलेले यंत्र एकत्रित खरेदी करून ते ग्रा. पं. ला टेंडर करून देण्याचा प्रकार केलेला आहे. याबाबतही मनसेकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळे या साऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यात यावी, अशी मनसे आयुक्तांकडे मागणी करणार असल्याचेही उपरकर यांनी सांगितले आहे.

मनसेने २२ मार्चला सदर खरेदीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. त्यावेळीच शिवसेना सदस्यांनी बैठकीमध्ये बाजू मांडण्याची आवश्यकता होती. अनेक शाळांमध्ये हे साहित्य पोहोच झालेले नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणाविषयी शिक्षणविभागाची चौकशी करण्यात यावी आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे.
अशीही मागणी मनसे करत असल्याचे परशुराम उपरकर यांनी म्हटले आहे.

अभिप्राय द्या..