जि.प.च्या ‘ त्या ‘ अधिकाऱ्यांचे निलंबन राजकीय दाबावामुळेच.;मोठे मासे कसे सुटले..?

जि.प.च्या ‘ त्या ‘ अधिकाऱ्यांचे निलंबन राजकीय दाबावामुळेच.;मोठे मासे कसे सुटले..?

सिंधुदुर्गनगरी /-

कामगार नियुक्तीत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या पाच निम्नश्रेणी अधिकाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आणि जिल्ह्यातील राजकीय तसेच जि .प.च्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

लाड – पागे समितीच्या शिफारशींनुसार २०१७ ते २०२० या कालावधीत सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क लाभ प्रक्रियेत चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही करून नियुक्ती दिल्याची तक्रार कुडाळ तालुका ‘मनसे ‘ अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी जि .प . चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली असता त्यावरून ही कारवाई झाली.जिल्ह्यातील स्थानिक सफाई कामगारांचे वारस हे परजिल्ह्यातील उमेदवार दाखवून त्यांना बेकायदेशीरपणे नियुक्त्या दिल्या गेल्या तर जिल्ह्यातील सफाई कामगारांच्या खऱ्या- खुऱ्या वारसांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले असा गावडे यांचा आरोप आहे.

गेल्या काही वर्षातील ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याने जि.प.प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. खरं तर हे सारेच प्रकरण म्हणजे गोलमाल आहे.या प्रकरणी काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि त्यांची उत्तरे सापडत नाहीत.ती शोधण्याची गरज आहे.

गावडे यांनी ‘सीईओं ‘ कडे तक्रार केली असता त्यांनी यावर काय कारवाई केली आणि केली नसेल तर का केली नाही..? ‘सीईओं ‘ नी दखल घेतली नाही म्हणून अखेर गावडे यांनी आयुक्तांकडे धाव घ्यावी लागली.गावडे यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या स्तरावर चौकशी प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवून विभागीय अआयुक्तांनी १५ दिवसात कारवाई करून १५ दिवसात अहवाल सादर करावा असे आदेश ‘सीईओं ‘ ना ५,मार्च रोजी दिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.

मात्र आयुक्त कार्यालयातून मला मिळालेली माहिती खूपच वेगळी आणि गोंधळात टाकणारी आहे.
खरं तर आयुक्तांनी या प्रकरणी उपायुक्तांमार्फत चौकशी केली का..? या चौकशीत काय निष्पन्न झाले ..? ,त्यात त्यांना कोण -कोण दोषी आढळले ..? ,त्यानुसार त्यांनी या पाच जणांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले का..? या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत.

हा प्रश्न आता स्थायी समितीत उपस्थित झाल्यामुळे या प्रकरणाची सर्व माहिती आणि कागदपत्रे स्थायी समितीसमोर तसेच सर्वसाधारण सभेसमोर आली पाहिजेत आणि यातील सत्य समोर आले पाहिजे.

याप्रकरणी आयुक्त कार्यालयातून मला मिळालेली माहिती वेगळीच आहे.गावडे यांच्या तक्रारीनंतर आयुक्त कार्यालयाने ही तक्रार ‘ सीईओं’ कडे अग्रेषित करून चौकशी अहवाल मागितला.त्यावर ‘सीईओं ‘ नी सर्व नियुक्त्या नियमानुसार असल्याचा अहवाल आयुक्त कार्यालयाला पाठवला आहे असे सांगण्यात आले.तसे असेल तर मग ही निलंबन कारवाईच चुकीची ठरते.यातील वस्तुस्थिती लोकांना समजली पाहीजे.

या प्रकरणी कोणीच दाद घेत नाही हे लक्षात आल्यावर गावडे यांनी पुन्हा एकदा आयुक्त कार्यालयाकडे धाव घेतली असता या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असा आदेश आयुक्त कार्यालयाने ‘ सीईओ ‘ ना दिला.आता प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार ही चौकशी झाली का ..? झाली असेल तर त्यात कोण कोण दोषी आढळले…? हे पाचच अधिकारी यामध्ये दोषी कसे..?

चार वर्षांच्या कालावधीत एकूण सहा नियुक्त्या झाल्या.या नियुक्ती आदेशांवर अंतिमतः कोणा – कोणाच्या सह्या आहेत ..? माझ्या माहिती प्रमाणे तीन प्रकरणात एक तत्कालीन उप- मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि दुसरे ‘सीईओ ‘ यांच्या अंतिमतः सह्या आहेत.तर दोन प्रकरणात ‘सीईओं ‘ चा त्यावेळी पदभार असलेल्या विद्यमान उप-मुख्य कार्याकरी अधिकाऱ्याच्या अंतिमतः सह्या आहेत तर एक प्रकरणात तत्कालीन अतिरिक्त सीईओ यांच्या अंतिमतः सह्या आहेत.यावरून असे म्हणता येईल की हे पाच निम्नश्रेणी अधिकारी जबाबदार असतील तर ज्या ज्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंतिमतः सह्या आहेत तेही सर्वजण तितकेच किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदार आहेत.त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.

तेव्हा एकूणच ही वस्तुस्थिती असतांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या पाच छोट्या माशाना निलंबित करण्याची घाई का केली..? केवळ राजकीय दाबावामुळेच ही कारवाई झाल्याची चर्चा जि.प.वर्तुळात आहे.या प्रकरणी सर्व नियमानुसार झालं आहे असं आयुक्त कार्यालयाला कळविण्यात आले असतांना हे पाच जण दोषी असल्याचा शोध कसा लागला.निलंबनापूर्वी त्यांना प्रशासनाने रितसर ‘कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती का..? त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडू दिले होते का..? बरं निलंबन केलं ते केलं त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची टिप्पणी सादर झाली होती का..? सामन्य प्रशासन विभाग याबाबत पूर्णतः अनभिज्ञ होता.अशी माझी माहिती आहे.

निलंबनाच्या कारवाईनंतर स्थायी समिती सभेत या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले.सत्तारूढ भाजपा सदस्यांनी तसेच विरोधी सेना सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.जि.प.मधील सेनेचे गटनेते नागेंद्र परब यांनी ‘निलंबनात चोर सोडून संन्याशाला फाशी ‘ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.खरं तर त्यांनी स्थायी समितीत या प्रकरणी उत्तर देणारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कापडणीस व ‘सीईओं ‘ या प्रश्नांची उत्तरे घ्यायला हवी होती.
स्थायी समिती सभेत कापडणीस यांनी अगदी मंत्रीछाप उत्तर दिले. ते म्हणाले,कार्यवाहीला आता सुरुवात झाली आहे.अद्याप प्रक्रिया संपलेली नाही,यामध्ये कोणत्याही दोषीला सोडणार नाही,निरपराध असलेल्यांवर कारवाई केली जाणार नाही.
तेव्हा या प्रकरणातील मोठे मासे पकडण्यासाठी कापडणीस काय किंवा ‘सीईओ ‘ काय यापुढे कोणती कारवाई करणार हे बघावे लागेल.त्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी या दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी या प्रकरणी आग्रही भूमिका घ्यायला हवी.निलंबन झालेले निम्नस्तरीय अधिकारी जबाबदार असतील तर या नियुक्त्या देतांना अंतिमतः ज्यांच्या सहया आहेत त्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले गेले पाहिजे.मात्र ते होईल असे वाटत नाही.त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेतेमंडळींनी आग्रही भूमिका घ्यायला हवी.

अभिप्राय द्या..