वैद्यकीय भरती प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारचा फार्स ; आरोग्य व शिक्षण सभापती अनिषा दळवी

वैद्यकीय भरती प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारचा फार्स ; आरोग्य व शिक्षण सभापती अनिषा दळवी

दोडामार्ग /-

कोरोनाने मांडलेल्या थैमान पाहता वैद्यकीय क्षेत्रात मनुष्यबळाची कमतरता वाढलेली असून त्यामुळे मृत्यु दरात देखील वाढ झालेली दिसून येत आहे,
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार पार पडलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व इतरपदांची भरती ही वादाच्या भवऱ्यात असून या भरती प्रक्रियेवर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य व शिक्षण सभापती अनिषा दळवी यांनी टीका करताना सदर भरती प्रक्रियेत वैद्यकीय मनुष्यबळ भरण्यास जिल्हा प्रशासन सक्षम नाही हेच दिसल्याचे म्हटले आहे.

या भरती प्रक्रियेमध्ये जाहिरात देताना त्यात गुणांकन पद्धतीचा उल्लेख आहे खरंतर महाराष्ट्र स्थानिक पातळीवर ज्या ज्या ठिकाणी म्हणजे शहर आणि जिल्हा पातळीवर कोविड कंत्राटी भरती झाली त्यात मूळ कागदपत्रांसह थेट मुलाखत आणि थेट नियुक्ती सोप्या पद्धतीने करण्यात आल्या होत्या मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारात दिलेल्या जाहिरातीत नियमाप्रमाणे पदसंख्येचा उल्लेख नव्हता म्हणजे किती वैद्यकीय मनुष्यबळ आवश्यक आहे हेच जिल्हा प्रशासनाला माहित नाही काय असा निष्कर्ष काढायचा काय?असा सवालही त्यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात मध्ये केला आहे.

या प्रसिद्धीपत्रकात त्या पुढे म्हणाल्या, ठरवण्यात आलेल्या वेतन दरावरती सुद्धा अनिषा दळवी यांनी नाराजी व्यक्त करताना, आयुष मंत्रालयाच्‍या निर्देशानुसार कोविड ड्युटी साठी असणाऱ्या लोकांकडून काम करून घेतले जाते मात्र या मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार वेतन दिले जात नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे. आपल्याकडे एमडी मेडिसिन एमडी अनॅस्थेशिया, एम बी बी एस यांची नितांत गरज असताना वरील पदांकरिता मानधन जाहिरातीनुसार कमी आहे, या जाहिरातीत व उर्वरित महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी कंत्राटी पद्धतीने दिले मानधन यात तफावत आहे, जिल्ह्यात सामाजिक भान असलेले आणि संवेदनशील डॉक्टर आणि वेगवेगळ्या जनरल प्रॅक्टिशनर ते कन्सल्टंट यांच्या अनेक संघटना आहेत, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सरकारच्या प्रमुख म्हणूनही जिल्हा अधिकारी यांनी गेल्या वर्षभरात एकदा तरी सर्व वैद्यकीय संघटना यांना कधी विश्वासात घेतले आहे का? असा सवाल सुद्धा करताना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

एकंदरीत ज्या पद्धतीने जाहिरात देण्यात आली हा एक फार्स असून जिल्ह्यात आमची लोक मरताहेत मृत्यू दर सरासरी रोज 10 ते 15 पेशंट असा आहे आणि जर सुविधा आणि पुरेसे मनुष्यबळ असते तर एवढे मृत्यू झाले नसते त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी आता तरी राजकारण करू नये जिल्हा परिषदेला कोविड काळापुरते तरी कंत्राटी पदभरती चा अधिकार द्यावा. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ आणि शंभर टक्के पद भरती करून शासनाच्या आरोग्य सेवा भक्कम करण्यास मदत करेल असेही ते शेवटी म्हणाल्या. त्यासाठी नॅशनल हेल्थ मिशन, जिल्हा नियोजन समिती निधी आणि अन्य यामधून नवीन कोविड कंत्राटी वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या मानधन वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सुद्धा डॉक्टर अनिषा शैलेश दळवी यांनी केली आहे.

अभिप्राय द्या..