मुंबईः पोलिसांच्या वास्तव्यासाठी ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून पोलिसांना निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा बंगल्यावर आयोजित बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
सेवेच्या ठिकाणी चांगले निवासस्थान उपलब्ध झाल्यास पोलीस अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकणार आहेत. त्यासाठी विविध पर्यायांचा अवलंब करून, जास्तीत जास्त संख्येने आणि सुविधांनी युक्त निवासस्थाने बांधण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वंकष असा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
या बैठकीत पोलिसांना निवासस्थान बांधून देणाऱ्या खासगी विकासकांना सवलत देणे, पुनर्विकासाच्या प्रस्तावित प्रकल्पातील रहिवासी क्षेत्राच्या आरक्षणात सवलत देऊन निवासस्थानाची उपलब्ध करून घेणे, राज्यातील गृह विभागाच्या जागांचा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून विकास करणे आणि त्यासाठी महामंडळाला बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा करण्यात आली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात पोलिसांसाठी जितकी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यातुलनेत स्वातंत्र्यानंतरही तितकी निवासस्थाने उपलब्ध करून देता आली नाहीत. त्यामुळे पोलीस मनुष्यबळाच्या तुलनेत निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केली आहे.
वरळी पोलिस वसाहतीच्या संदर्भात आज पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन बिहारी जी आणि प्रज्ञा जी यांच्या कार्यालयात भेट देऊन चर्चा केली. पहिल्या टप्प्यामध्ये पुढील ३ वर्षांत वरळी येथे सुमारे १००० घरे पोलिस बांधव-भगिनींसाठी निर्माण करण्याच्या आराखड्यावर चर्चा केली, असं ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे. त्यामुळं पोलिसांच्या घरांचा मार्ग लवकरच मार्गी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, पोलिसांची अनेक कुटुंबे ब्रिटिशकालीन वसाहतींमध्ये वास्तव्याला असून ती घरे १२० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराची आहेत. मुंबईतल्या अनेक पोलिसांना १२ तासांची ड्युटी आणि तीन तासांचा प्रवास करावा लागतो. हे प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी पोलिस वसाहती उभारण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे.
