नवी दिल्ली : महिलांच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी देशात वेगवेगळे कायदेही करण्यात आलेले आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेकडून असे काही महत्त्वाचे निकाल देण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे महिलांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायला हातभारच लागलेला आहे. महिलांचे अस्तित्व अबाधित ठेवणारा असाच एक खटला सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या खटल्यामध्ये गलिच्छ आणि लैंगिकतेला उद्देशून महिलांवर कोणतीही टिप्पणी केल्यास तो भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) लैंगिक छळ मानला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
पीडित महिला नोकरीवर असलेल्या कंपनीच्या मॅनेजरने तिच्याशी बोलताना हिंदीमध्ये असभ्य भाषा वापरली होती. ही भाषा अश्लिल असल्याचा आरोप या महिलेने केला होता. महिलेने या मॅनेजरविरोधात 2016 मध्ये तक्रार केली होती. ही घटना 2016 मध्ये जानेवारी महिन्यात घडल्याचे या महिलेने सांगितले होते. त्यानंतर या खटल्यावर कोर्टात सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देत आरोपीने दिल्ली सत्र न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तसेच, हा खटला रद्द करण्याची मागणी केली.
स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आरोपी मॅनेजरने दिल्ली न्यायालयात आव्हान दिले. यावेळी आरोपीच्या वकिलाने तक्रारदार महिलेला हा प्रकार कधी घडला याची आठवणदेखील नसल्याचे म्हटले. तसेच, महिलेला या घटनेची तारीखही माहीत नसल्याचा दावा आरोपीच्या वकिलाने केला. तसेच, हा खटला रद्द करुन आरोपीस निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी केली. मात्र, तारीख माहिती नाही, हे मान्य जरी केले तरी महिलेवर झालेल्या अन्यायाला आपण दृष्टीआड करु शकत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, आरोपींच्या या दाव्याला फेटाळले.
कोर्टाने आरोपी आणि महिला यांच्या दोन्ही बाजू जणून न्यायालयाने महत्त्वाचे मत मांडले आहे. त्यासाठी कोर्टाने शिवराज सिंह अहलावत विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्याचा आधार घेतला. या खटल्याच्या आधारावर सध्याचा खटला रद्द करता येणार नाही असे सांगत आरोपीची चौकशी केली जाईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच, आरोप सिद्ध झाल्यानंतर आरोपीला दोषीही ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, कोर्टाच्या या भूमिकेनंतर महिलांवर असभ्य भाषेत टीका केल्यानंतर चांगलंच महागात पडू शकतं, असं म्हटलं जात आहे.