नवी दिल्ली, /-
राज्य सरकारने बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ले आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंडाची तरतूद असलेला शक्ती कायदा आणला असून या नव्या कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. परंतु या कायद्याच्या चर्चेसाठी अपुरा वेळ मिळत असल्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. तसेच, केवळ दोन दिवसाच्या अधिवेशनात भरपूर विधेयकं मांडणं अयोग्य असून चर्चा न करता कामकाज उरकणं हीच ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली. मात्र मोदी सरकारने संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रद्द केल्याने राज्यातील भाजप नेते तोंडघशी पडले आहेत.
दुसरीकडे देशात सध्या नव्या कृषी विधेयकावरून शेतकऱ्यांचं जोरदार आंदोलन सुरु असून आज त्या आंदोलनाचा तब्बल विसावा दिवस आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी संसदेचं हिवाळी अधिवेशन बोलाविण्याची विनंती केली होती. मात्र मोदी सरकारने ही विनंती धुडकावून लावली असली तरी मोदी सरकारने पळ काढल्याची चर्चा दिल्लीत रंगली आहे.
कोरोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अधिवेशन रद्द करण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली. आता थेट जानेवारीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल असे संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पण काँग्रेसने आमच्याशी चर्चा करण्यात आली नाही असे म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली होती. सध्या दिल्लीच्या सीमेवर या कृषी कायद्यांवरुन जोरदार आंदोलन सुरु आहे. या कृषी कायद्यांमध्ये काही दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता आहे असे अधीररंजन चौधरी यांनी म्हटले होते.
दरम्यान, संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारी २०२१ मध्ये बोलावण्यात येणार असल्याचाही उल्लेख त्यांनी या पत्रात केला आहे. महामारीवर नियंत्रणासाठी थंडीचे दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील, तसंच नुकतंच करोनाच्या रुग्णसंख्येत विशेषत: दिल्लीत वाढ झाल्याचंही दिसून आलं. आता अर्धा डिसेंबर उलटला आहे आणि लवकरच लसही येणार आहे. त्यामुळेच संसदेचं हिवाळी अधिवेशन बोलावण्यात येऊ नये, असं वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांच्या चर्चेत म्हणणं पुढे आल्याचंही प्रल्हाद जोशी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.