🛑सिंधुदुर्गातील आठही तालुके दुष्काळाच्या ‘ट्रिगर-१’ मध्ये..

◼️दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी पालकमंत्री नितेश राणे आता पंचनाम्यांना येणार वेग.

✒️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

पावसाची तूट आणि खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीचा फटका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतीला बसला असून, जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व आठ तालुक्यांचा दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या ‘ट्रिगर-१’मध्ये समावेश झाला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतर शासनाने या तालुक्यांमध्ये तातडीने पिकांचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे प्रत्यक्ष चित्र जाणून घेण्यासाठी ते जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी यापूर्वीच काही भागांना भेट देत भातपिकांची पाहणी केली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत २७ सप्टेंबर रोजी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वाची बैठक होणार असून, त्यात जिल्ह्यातील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.

◼️२६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू

खरीप २०२६ हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच GPS Coordinates संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.हा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

◼️शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा दिलासा

‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांचा समावेश आहे. तसेच कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. ७.५ हॉर्सपावर क्षमतेपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांसाठी शासन निर्णयानुसार सवलत लागू होणार आहे.

◼️विद्यार्थी, रोजगारासाठीही उपाययोजना

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आर्थिक फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, यासाठी शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाणीटंचाईवर तातडीच्या उपाययोजना पाणीटंचाई निर्माण झालेल्या भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याबरोबरच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

◼️पंचनाम्यांनंतर मदतीचा मार्ग होणार स्पष्ट

सिंधुदुर्गातील आठही तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’ मध्ये समावेश झाल्याने आता पिकांचे सर्वेक्षण आणि पंचनामे ही पुढील महत्त्वाची प्रक्रिया ठरणार आहे. प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची स्थिती, छायाचित्रे आणि GPS Coordinates यांच्या आधारे नुकसानीचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. या अहवालानंतर शेतपिकांच्या नुकसानीबाबत शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता पंचनामे, नुकसानीचे अचूक सर्वेक्षण आणि शासनाच्या सवलतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडे लागले आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देत परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पंचनामे आणि मदत प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.