अनुदानित आयुर्वेद व युनानी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी त्वरित करा

मुंबई /-

राज्यात 100% शासन अनुदानित 16आयुर्वेद व 3युनानी महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालये असून शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या व संचालक आयुष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारीत येतात. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिनांक 22जून 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालय व रुग्णालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1/1/ 2016 पासून सातवा वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणी लागू केल्यात. त्यानुषंगाने सहाय्यक संचालक, आयुष मुंबई, पुणे, व नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून सर्व कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन निश्चितचे कामकाजही पूर्ण झालेले आहे. परंतु सदरची माहिती आयुर्वेद प्रणाली मद्धे सुधारित करण्यासाठी व तयाप्रमाणे वेतन अदा करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी सर्विस कंपनीने आयुर्वेदार्थ प्रणाली अंतर्गत टॅब अद्याप उपलब्ध करून न दिल्यामुळे राज्यातील आयुर्वेद व युनानी शिक्षकेतर कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित आहेत. शासन निर्णय निर्गमित होऊन 5महिन्याचा कालावधी होत आला तरी सातव्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने कर्मचारी वर्गात ऐन दिवाळी सणात नाराजीचे वातावरण आहे. यासंदर्भात राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सचिव व उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण, तसेच संचालक आयुष, महाराष्ट्र राज्य, व सहाय्यक संचालक, आयुष, मुंबई, पुणे व नागपूर यांना राज्यस्तरीय अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघातर्फे दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबधी एक महिन्यापूर्वी ई-मेल वर निवेदने पाठविण्यात आली आहेत. तरी याबाबत संबंधित मंत्री महोदयांनी व सचिवांनी त्वरेने लक्ष घालून आयुर्वेदार्थ प्रणाली चा टॅब उपलब्ध करून द्यावा व नोव्हेंबर 20 चे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे अशी नम्र विनंती राज्यस्तरीय संघटनाचे अध्यक्ष श्री प्रदीप जोशी व सरचिटणीस श्री वजाहत बेग यांनी शासनास केली आहे.