🛑ग्रामीण भागातील शाळांना दिलासा; २० विद्यार्थ्यांवर ३ शिक्षकांना मान्यता..

◼️पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण केला..

✒️लोकसंवाद /- सिंधुदुर्ग.

सिंधुदुर्ग सह कोकण अशा ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांना जाचक ठरणारा पटसंख्येचा निकष बदलणारा क्रांतिकारी निर्णय सिंधुदुर्ग चे पालकमंत्री व राज्याचे मत्स्य बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व कोकणातील आमदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयावर अखेर या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग कोकण सह दुर्गम भागातील शाळांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ मधील तरतुदींमध्ये बदल करत ग्रामीण भागातील गट ९-१० शाळांसाठी विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उप सचिव आबासाहेब कवळे यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. मा. शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. त्या बैठकीतील निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील ९ वी व १० वीच्या दोन्ही वर्गांची एकत्रित विद्यार्थीसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास संबंधित शाळेला ३ शिक्षक अनुज्ञेय करण्यात येणार आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही सवलत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून केवळ एका वर्षासाठी लागू राहणार आहे. तसेच या सवलतीचा लाभ केवळ कार्यरत शिक्षकांनाच मिळणार असून नवीन शिक्षक भरती करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.

या निर्णयामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक माध्यमिक शाळांना मोठा दिलासा मिळणार असून शिक्षक कपातीची शक्यता टळणार असल्याचे मानले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत होत आहे.

जाचक ठरणारा पटसंख्येचा निकष व शिक्षकांची रिक्त होणारी पदे त्यातून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शैक्षणिक नुकसान याबाबत संस्थाचालक शिक्षक संघटना यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांचे लक्ष वेधले होते.त्यानुसार मंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून सरकार कडून हा निर्णय करून घेतला आहे.