वेंगुर्ला /-
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा मोठा फटका युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना बसला आहे.भारत देशातील २५ ते ३० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये अडकलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांना यूक्रेनमध्येच का जावे लागते याची शोकांतिका आहे.मुख्य कारण हे आर्थिक हे असून याबाबत गांभीर्याने अभ्यास करणे आवश्यक आहे,असे मत ज्येष्ठ विचारवंत तथा सहकारमहर्षी एम.के.गावडे यांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, युक्रेनमध्ये २५ ते ३० लाखात चार वर्षाच्या फी सहित सर्व खर्च पुरा होतो. मात्र भारतामध्ये यासाठी किमान १ ते दीड कोटी रुपये खर्च करावा लागतो. यातील मोठा भाग डोनेशनचा आहे. मध्यमवर्गीय पालकांना अर्थातच तो परवडणारा नाही. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशात तो खूपच जास्त असून सुमारे चार ते आठ कोटी रुपये आहे. युक्रेनमध्ये फक्त भारत देश नाही, तर अनेक देशातील विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. याचे प्रमुख कारण आर्थिकच आहे. आर्थिक कारणाबरोबरच तेथील वातावरण हे शिक्षणासाठी पूरक आहे. सोयी सवलती, स्वच्छता, जेवण, होम स्टे व सर्वच गोष्टी फारच चांगल्या आहेत. युद्ध स्थिती असताना काही जणांचे म्हणणे असे आहे की, हे विद्यार्थी लवकर का परत आले नाहीत ? त्याचे कारण देखील हे आर्थिकच आहे. साधारण २५ हजार रुपये च्या दरम्यान असलेले तिकीट एक लाख ते सव्वा लाख झाले होते व तेही मिळत नव्हते. मध्यमवर्गीय पालक अचानक मोठी रक्कम जमा करू शकत नाहीत. महत्त्वाचा मुद्दा यातील तो म्हणजे बहुतांशी विद्यार्थी जानेवारी – फेब्रुवारी मध्येच भारतातून युक्रेनला गेले. कारण युक्रेनमधल्या युनिव्हर्सिटीने त्यांना कंपल्शन केले होते. त्या विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन सप्टेंबरमध्येच झाले होते. आपली भरलेली फी व वर्ष वाया जाता नये म्हणून हे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये पोहोचले. युद्धाचे ढग गडद झाले असताना मुलांना येथून पाठवता कामा नये हा निर्णय केंद्र सरकारने घेणे आवश्यक होते. युक्रेन सरकार बरोबर भारतीय राजदूतांनी यातून मार्ग काढणे आवश्यक होते. पण दुर्दैवाने, भारतीय दुतावासाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होत असताना आता अभियान राबविण्याऐवजी ते आठ दिवस पूर्वी राबविले असते तर कर्नाटकातील विद्यार्थी गेला नसता. मात्र गेल्या ७ ते ८ वर्षात तसेच चालले आहे. घटना घडल्यानंतर उपाय होतात व त्याची भरपूर प्रसिद्धी होते. सरकारने पालकांच्या भूमिकेत जाऊन विचार केल्यास त्याचे कदाचित उत्तर मिळेल, असेही ते म्हणाले.
५ ते ६ करोड लोकसंख्या असलेला एक देश इतकी चांगली शैक्षणिक सुविधा निर्माण करतो, कमी पैशात उच्च शिक्षण देतो. मात्र १३८ कोटी जनसंख्या असलेल्या देशात शैक्षणिक सोयी उपलब्ध होत नाहीत.स्वातंत्र्यानंतर भारत देशाचा सर्वांगीण विकास झाला असेल. सर्वच राज्यकर्त्यांनी फक्त मतांचे राजकारण न करता शिक्षण, शेती, आरोग्य यामध्ये आपण कुठे आहोत ? याचा गांभीर्याने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कारण स्कॉलर विद्यार्थी शिक्षणासाठी किंवा शिक्षणानंतर विकसित देशातच स्थायिक होणे पसंत करतात, याचे कारण शोधले पाहिजे. प्रादेशिक पक्षांनी सुद्धा शिक्षणासारखे विषय गांभीर्याने घेतले पाहिजेत.शिक्षण संस्था व्यावसायिक झाल्या आहेत. पैसा मिळवायचा व त्याचा उपयोग सत्तेसाठी करायचा हे थांबणे अपेक्षित आहे.असे मत यावेळी एम.के.गावडे यांनी व्यक्त केले.युक्रेनमध्ये अडकलेले सर्व विद्यार्थी सुखरूप भारतात यावेत हीच परमेश्वराकडे प्रार्थना,अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
