You are currently viewing रस्ते दिवाबत्तीबाबत राज्य शासनाच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश रस्ते अंधारात,अनेक गावांत वीज बिल थकीत असल्याने महावितरणकडून दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडित.

रस्ते दिवाबत्तीबाबत राज्य शासनाच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश रस्ते अंधारात,अनेक गावांत वीज बिल थकीत असल्याने महावितरणकडून दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडित.

अनुदान वर्ग नसल्याने ग्रामपंचायतींची देखील नाचक्की..!

सिंधुदुर्ग /-

जिल्ह्यातील बहुतांश गावात दिवाबत्तीची वीज बिले थकीत असल्याने महावितरण कडून विद्युत जोडणी खंडित करण्यात आलेली असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश रस्ते अंधारात गेल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. याल राज्य शासनाचे आडमुठे धोरण व लोकप्रतिनिधींची अनास्था प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. ग्रामपंचायतींकडे शासनाकडून दिलेले अनुदान वर्ग नसल्याने वीज पुरवठा खंडित होऊनही फक्त बघ्याची भूमिका घेण्याची वेळ ग्रामपंचायत व्यवस्थापनांवर येणे हे दुर्दैवी असून यामुळे जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे.शिवाय लोकसंख्येच्या निकषानुसार राज्याकडून मिळालेले 1 कोटी 71 लाख एवढे अल्प अनुदान जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आले मात्र चुकीच्या मार्गदर्शक सुचनांमुळे प्रत्यक्षात महावितरणकडे किंवा ग्रामपंचायतींकडे ते वेळीच वर्ग न झाल्याने ग्रामपंचायतींचा दिवाबत्ती वीजपुरवठा खंडित होण्याची वेळ आलेली आहे. एकीकडे शासनकर्ते वर्तमानपत्रांमधून कोट्यवधींची उड्डाणे जाहीर करतात मात्र प्रत्यक्षात थकित वीज बिले भरण्यासाठी पैसेच नाहीत अशी दयनीय अवस्था आढळून येते.शिवाय मतदारांना खुश करण्यासाठी आमदार खासदारांनी विकास निधीतून पुरवलेले “हायमास्ट” विद्युत भार अधिक घेत असल्याने ग्रामपंचायतींच्या अंगलट आलेले आहेत असे काहीसे चित्र निर्माण झाले आहे. अंधारलेल्या रस्त्यांमुळे जनतेच्या सहन शिलतेचा उद्रेक होण्यापूर्वी राज्य शासनाने व जिल्हा परिषदेने समन्वयाची भूमिका घेऊन दिवाबत्ती विषयक धोरणाबाबत पुनर्विचार करावा व जनतेची होणारी गैरसोय दूर करावी अन्यथा निषेध आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल असा सूचक इशारा मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

अभिप्राय द्या..