You are currently viewing वेंगुर्लेतील जागरूक नागरिकांनी निवेदनाद्वारे वेधले शासनाचे लक्ष.;सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहा तहसील कार्यालय यांना शासकीय गाडीच नाही.

वेंगुर्लेतील जागरूक नागरिकांनी निवेदनाद्वारे वेधले शासनाचे लक्ष.;सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहा तहसील कार्यालय यांना शासकीय गाडीच नाही.

सिंधुदुर्ग /-

सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये एकूण ८ तालुके असून त्यापैकी वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण, कुडाळ, देवगड, कणकवली या सहाही तहसिल कार्यालयांना शासकीय गाडी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम तालुक्याच्या शासकीय कामावर होत आहे तरी शासनाने सहाही ठिकाणी तत्काळ शासकीय गाड्या उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी आधार फाऊंडेशनचे सचिव नंदन वेंगुर्लेकर, वेंगुर्ले चे माजी सभापती जयप्रकाश चमणकर, सुरेश भोसले, कुडाळ तालुका संजय गांधी निराधार समिती अध्यक्ष अतुल बंगे, अनिल माळवी – अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना तसेच योगेश तेली यांनी निवासी उपजिल्हाधकारी दत्तात्रय भडकवाड यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये एकूण ८ तालुके असून त्यापैकी एकच तालुक्याच्या तहसिलदारांना शासकीय गाडी सदयस्थितीत उपलब्ध आहे. परंतू उर्वरीत वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण, कुडाळ, देवगड, कणकवली या सहाही तहसिल कार्यालयांना शासकीय गाडी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. तहसिलदार, वैभववाडी यांच्याकडे जूनी गाडी उपलब्ध असून लवकरच ती गाडी निर्लेखित होणार आहे असे समजते. सिंधुदुर्ग जिल्हयाच्या नियोजन विभागाकडे केंद्रसरकार तसेच राज्यसरकारकडून विकास कामासाठी मोठया प्रमाणात भरघोस निधी येत असून शासकीय कार्यालयांना सुध्दा मोठया प्रमाणात शासकीय निधी येत असतो. गेल्या ४-५ वर्षामध्ये जिल्हयातील सर्व तहसिलदारांनी सातत्याने वारंवार लेखी व तोंडी मागणी करून सुध्दा अदयापपर्यंत कोणत्याच तालुक्याला महाराष्ट्र शासनाकडे निधी उपलब्ध असूनही नविन शासकीय गाडी न दिल्यामुळे जिल्हयातील नागरीकांमध्ये तसेच सर्व तहसिल कार्यालयामधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. सदरील विषयाची गांभियाने दखल घेऊन लवकरात लवकर जिल्हयातील सर्व बंचित ७ तहसिलदारांना तात्काळ शासकीय गाडी उपलब्ध करून देण्यात यावी.
तहसील कार्यालय, वेंगुर्ला यांच्या ताब्यात असलेली शासकीय गाडी सुमारे ३ वर्षा पूर्वी शासकीय नियमाप्रमाणे परिपूर्ण प्रस्ताव वरिष्ठांना सादर करून अधिकृतपणे निलेखित करण्यात आली परंतु “त्या” जुन्या गाडीच्या बदल्यात नवीन गाडी मागणीचा शासकीय प्रस्ताव शासनाच्याच लालफितीत मागील ३ वर्ष लोंबकळून अडकून पडलाय. तहसीलदार या पदावर असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सध्याच्या स्थितीत काम करताना प्रचंड प्रमाणात मानसिक ताण तणाव सहन करावा लागत असून रोजच्या रोज वातानुकूलित अँटी चेंबर मध्ये बसून नवनवीन ढीगभर फतवे तसेच आदेश महाराष्ट्र शासनातील IAS अधिकारी व सर्व कॅबिनेट व राज्यमंत्री काढीत असताना आपल्याच आदेशाचे पालन करताना तहसीलदार पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला शासकीय गाडी नसल्यामुळे किती आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास होत असेल हा साधा विचार का येत नाहीत असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
शासकीय सेवा बजावताना होणारी त्रेधातिरपीट मागील ३ वर्षात लेखी/तोंडी वारंवार विनंती करूनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करून त्यांच्याच अधिकाऱ्यांची जाणूनबुजून हेळसांड व अवहेलना नेमकी कशासाठी करतेय याचे उत्तर सर्वसामान्य जनतेला मिळालेच पाहिजे. आणीबाणीच्या काळात तसेच सध्याच्या आपत्कालीन प्रसंगाना तोंड देण्यासाठी २४ तास शासकीय गाडी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना अत्यावश्यक असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित ७ तहसीलदारांना तात्काळ शासकीय गाडी मिळावी यासाठी नागरिकांनी निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे.

अभिप्राय द्या..