You are currently viewing एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नाही.;अनिल परब यांचं मोठं विधान

एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नाही.;अनिल परब यांचं मोठं विधान

सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही अनिल परब यांचा कामगारांना इशारा

मुंबई /-

एसटीच्या बडतर्फ कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नाही असं राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही. ज्याप्रमाणे कामगारांप्रती आमचं दायित्व आहे तसंच जनतेप्रतीही आहे, त्यामुळे ही कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नाही असं अनिल परब यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितलं आहे.

“बडतर्फची कारवाई झाली की त्याला पुन्हा एक प्रक्रिया आहे. आम्ही लगेच बडतर्फीची कारवाई मागे घेऊ शकणार नाही. कारण आम्ही कारवाया मागे घेत असताना कामगार कामावर येत नाही आहेत. आमच्यावर कोणताही कारवाई होणार नाही असा कामगारांचा समज झाला आहे,” अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

“सरकार म्हणून हातावर हात ठेवून आम्ही बसू शकत नाही. ज्याप्रमाणे कामगारांप्रती आमचं दायित्व आहे तसंच जनतेप्रतीही आहे. त्यामुळे ही कारवाई ताबडतोब मागे घेणार नाही,” असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. “एसटी पूर्ण क्षमतेने सुरु होईल तेव्हा पुढच्या कारवायांसंबंधी निर्णय घेतला जाईल. पण आत्ता मी बडतर्फ करण्यात आलेल्या कामगारांवरील कारवाई मागे घेणार नाही,” असं अनिल परब यावेळी म्हणाले.

एसटीचे विलीनीकरण विसरा उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सरकारी सेवेत विलीनीकरणाचा प्रत्येकाचा हट्ट पूर्ण करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत विलीनीकरणाचा विषय एसटी कर्मचाऱ्यांनी डोक्यातून काढून टाकावा, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सध्या संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी दिला.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये झालेला गोंधळ, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, वीज जोडण्या कापण्याची सुरू झालेली मोहीम या विषयांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरील चर्चेच्या उत्तरात अजित पवार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली असून, दरमहा १० तारखेला वेतनाची हमी देण्यात आली आहे. एसटी मंडळाला जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा सरकार आर्थिक मदत करेल. एसटी कर्मचाऱ्यांची सरकारी सेवेत विलीनीकरणाची मागणी असली तरी एका मंडळातील कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण केल्यास अन्य मंडळातील कर्मचाऱ्यांकडून तशीच मागणी होईल. आर्थिक परिस्थिती बघूनच निर्णय घ्यावे लागतात, असे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्र्यांनी विलीनीकरणाची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली.

विलीनीकरणाबाबत उच्च न्यायालय अंतिम निकाल देईलच, पण सरकारने बहुतांशी मागण्या पूर्ण केल्याने कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे. अन्यथा गिरणी कामगार जसे देशोधडीला लागले तशी वेळ एसटी कर्मचाऱ्यांवर येऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. एसटी मंडळाने कारभार सुधारावा आणि उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असे सुचविताना भाडेवाढीच्या पर्यायांचा विचार करण्याची सूचना पवार यांनी केली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा