You are currently viewing जिल्हा परिषदेचा विशेष घटक निधी आद्यपही अखर्चित.

जिल्हा परिषदेचा विशेष घटक निधी आद्यपही अखर्चित.

सिंधुदुर्गनगरी /-

विशेष घटक योजनेंतर्गत विविध योजनांचा निधी अद्यापही अखर्चित राहिला असल्याचे सभेत उघड होताच सभापती अंकुश जाधव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच झापले .निधी अखर्चित ठेऊन मागासवर्गीय जनतेला योजनेचा लाभ कसा देणार?असा प्रश्न उपस्तित करत पाणी पुरवठा विभागातील कामचूकार अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करा. अशी मागणी जल व्यवस्थापन समिती सभेत केली.

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती अंकुश जाधव, अनिशा दळवी, सदस्य सरोज परब, पल्लवी राऊळ, निमंत्रित सदस्य अजय आकेरकर, पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

आजच्या सभेत पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यात विशेष घटक योजनेंतर्गत विहीर दुरुस्ती साठी १५ लाख आणि नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती १५ लाख तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यातील एकही रुपया खर्च झाला नसल्याचे आढावा घेताना स्पष्ट झाले. यावर समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच वारंवार सभागृहाचे आणि संबधित अधिकारी कर्मचारी यांचे लक्ष वेधूनही काही होत नाही. त्यामुळे आपण आता या अधिकारी कमाचाऱ्यांसमोर हात टेकले असल्याचे भर सभागृहात सांगत विशेष घटक योजनेंतर्गत विविध योजनांचा निधी अखर्चित असल्याने तसेच मागासवर्गीय जनतेला योजनेचा लाभ देण्यास पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी कर्मचारी दुलक्ष करीत असल्याने संबंधितावर कारवाई करा. अशी मागणी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी जलव्यवस्थापन समिती सभेत केली. मात्र सभापती अंकुश जाधव यांच्या कारवाईच्या मागणीकडे अध्यक्ष संजना सावंत यांच्यासह सभागृहाने दुर्लक्ष करत या विषयावर भाष्य न करता मौन पाळले.

जल जीवन मिशन सन २०२०-२१ अंतर्गत मालवण तालुक्यातील वायरी,तारकर्ली, देवबाग या गावांच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे ५ कोटीहून अधिक रकमेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत प्रस्तावित आहे. सदर कामाला शासनाच्या मंजुरीसाठी हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत भौतिक दृष्ट्या पूर्ण झाल्यावर पुढील दैनंदिन संचलन व देखभाल दुरुस्तीसाठी ही योजना जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग ताब्यात घेण्यास तयार असल्या बाबत किंवा शिखर समितीमार्फत चालवण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाची आवश्यकता आहे. याकरिता शिफारस मिळावी म्हणून आजच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या समितीच्या शिफारशीची मागणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आली होती. मात्र देवगड प्रादेशिक नळपाणी योजना व विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजना चालवण्याबाबतचे कटू अनुभव आणि मोठा खर्च पाहता सभागृहाने या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला. तसेच जिल्हा परिषदेला नुकसानीत टाकणारी कोणतीही योजना यापुढे चालविण्यासाठी ताब्यात घेऊ नये अशी सूचना सदस्यांनी केली. तर संबंधित तीन गावांच्या एकत्रित बैठकीनंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल. असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजना सावंत यांनी स्पष्ट केले.

अभिप्राय द्या..