स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27% टक्के आरक्षण..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27% टक्के आरक्षण..

राज्यातील स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात येणार आहे. एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधीन राहून हा निर्णय घेतल्याने पुन्हा नव्याने परवानगीची गरज राहणार नाही. राज्यातील महानगरपालिका व जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने पूर्वीच घेतला आहे. 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहून आरक्षणाचा वटहुकूम काढण्याची घोषणा सरकारने केली होती.त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत अधिनियमातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अशी होईल सुधारणा

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(ए)(4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5(ए)(1)(सी) व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील कलम 9(2)(डी) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास व एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता घेण्याची गरज राहणार नाही.

पुण्यात साखर संग्रहालय

महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता पुण्यात जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय उभारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. साखर संग्रहालय उभारण्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुणे येथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल.

सर्वसाधारण सभांना मुदतवाढ

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी एकूण 11 निर्णय घेण्यात आले. त्यात 2021-22च्या गाळप हंगामासाठी राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांना 28 कोटी रुपयांच्या अल्पमुदतीच्या कर्जास शासनाची थकहमी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याशिवाय अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा निर्णय देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका सुधारित विकास आराखडय़ात फेरबदल

भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका मंजूर सुधारित विकास आराखडय़ामधील खेळाच्या मैदानावरील आरक्षणाच्या हद्दीमधील चूक दुरुस्ती करण्याच्या फेरबदल प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंजुर फेरबदल प्रस्तावानुसार आरक्षण क्र. 62 ‘खेळाचे मैदान’ या आरक्षणामधील विद्यमान अधिकृत इमारतींनी व्याप्त क्षेत्र आरक्षणामधून वगळून रहिवास वापर विभागात अंतर्भूत केला आहे.

अभिप्राय द्या..