You are currently viewing सिंधुदुर्गात कायमस्वरूपी शिक्षणाधिकारी द्या; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू.;शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचा ईशारा..

सिंधुदुर्गात कायमस्वरूपी शिक्षणाधिकारी द्या; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू.;शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचा ईशारा..

सिंधुदुर्गनगरी /-

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात पहिला साक्षर जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिक्षण विभागाची दयनीय अवस्था झाली आहे. आज घडीला शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून आम्हाला कायमस्वरूपी शिक्षणाधिकारी द्या. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी मागणी जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनाबरोबरच शैक्षणिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचा इयत्ता दहावी व बारावीचा दरवर्षी निकाल हा सर्वोत्कृष्ट पहायला मिळतो. परंतु या जिल्ह्यातील शिक्षण विभागामध्ये काम करणारे अधिकारी हे नाममात्र असल्याने या जिल्ह्याला किंवा या जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाला वेगळ्या प्रकारचे ग्रहण लागल्याचे सद्यःस्थिती दिसत आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाला कायमस्वरूपी शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक नसल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. जिल्ह्याचे माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांच्या बदलीने तो अतिरिक्त कार्यभार एकनाथ आंबोकर ( प्राथमिक विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग) यांच्याकडे दिला होता. परंतु त्यांनी माध्यमिक विभागाला काडीमात्र किंमत दिली नसल्याचे दिसून आले तसेच त्यांचे कार्यही समाधानकारक नसल्याने त्यांची बदली कोल्हापूरला येथे करण्यात आली. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयाच्या अधीक्षक प्रज्ञा जोशी यांची व याच कार्यालयातील लिपिक यांचीही आता बदली झाली आहे. आज घडीला माध्यमिक शिक्षण विभागात एकही कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नाही, ही शोकांतिका आहे. याचा सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेतर्फे तीव्र निषेध व्यक्त करत आहेत. बऱ्याच प्रशालेचे मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाल्याने किंवा बदली झाल्याने मुख्याध्यापकपदाला मान्यता नाही. प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी सदर प्रस्तावांना मान्यता न दिल्याने प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांचे कर्मचारी मासिक वेतनापासून वंचित आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले, बोनाफाईट दाखले, शाळा नोंद उतारे किंवा इतर शालेय कामकाज रखडले असल्याने विद्यार्थी, पालक व ग्रामस्थांमध्ये सुद्धा नाराजीचा सूर दिसत आहे. वैद्यकीय बिल, वरिष्ठ श्रेणी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग बदल, पेन्शन केस शिवाय निकाली काढण्यात आलेली वैयक्तिक मान्यतेची न्यायालयीन प्रकरणे कोर्टाची मुदत संपली तरी जैसे थे आहेत. शिक्षण विभागाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात यावी, अशी अनेकांची मागणी आहे. इतरही अनेक कामे प्रलंबित आहेत. यावर शासनाचा अंकुश नाही, असे स्पष्टपणे दिसून येते. याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना शासनाचे लक्ष वेधणार असून विविध संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे संघटनांच्या माध्यमातून सांगण्यात येत आहे.

अभिप्राय द्या..