जि.प.मधील ‘त्या ‘ पाच जणांच्या निलंबनाला स्थगिती..! मात्र त्यांच्या अन्यत्र बदल्या..!

जि.प.मधील ‘त्या ‘ पाच जणांच्या निलंबनाला स्थगिती..! मात्र त्यांच्या अन्यत्र बदल्या..!

राज्य संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा.;सेवामुक्त करण्यात आलेले पाच जण पुन्हा सेवेत.!शासनाचे आदेश पुन्हा एकदा धुडकावले..!

सिंधुदुर्गनगरी /-

राजन चव्हाण

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील ‘त्या ‘ पाच निलंबित प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाला शासनाच्या आदेशानुसार  प्रशासनाने स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या जागी पदस्थापना न देता त्यांच्या अन्यत्र बदल्या करून पुन्हा एकदा शासनाचे आदेश धुडकावले आहेत.

               
हे करत असतांना सेवामुक्त केलेल्या सहापैकी पाच कर्मचाऱ्यांना शासन आदेशानुसार सेवेत घेऊन त्यांना त्यांच्या पूर्वीच्याच पदांवर नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.परिचर पदावर काम करत असलेल्या  आणि सेवामुक्त करण्यात आलेल्या सहाव्या कर्मचाऱ्याला प्रशासनाने परस्पर पुन्हा सेवेत घेतले एवढेच नव्हे तर त्याला त्याच पदावर न घेता ‘कंत्राटी सफाईगार ‘ म्हणून नियुक्तीही दिली.आता याच कर्मचाऱ्याला पुन्हा ‘परिचर ‘पदावर नियुक्ती देण्याची किमया याच प्रशासनाने केल्याचे समजते.जि.प.कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संघटनांनी या प्रकरणी गंभीर दखल घेतली असून जि.प.प्रशासनाने हे संपूर्ण प्रकरण हाताळतांना सर्व नियम,कायदे धाब्यावर बसविले आहेत असा आरोप केला आहे.

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्थगिती आदेश दिले असतांनाही त्याचे पालन न करता उलट मधल्याकाळात समुपदेशन पद्धतीने बदल्या केल्या आणि हे करत असतांना निलंबन करण्यात आलेल्यांची पूर्वीची पदे रिक्त न ठेवता ती हेतुतः आकसाने भरल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

एकदा ग्रामविकासमंत्री त्यानंतर पुन्हा  ग्रामविकास विभाग यांचे स्पष्ट आदेश असतानाही दोन्ही आदेश धाब्यावर बसवित प्रशासन अधिकारी आणि सेवामुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याना सूडबुद्धी,आकसाने वागवून त्यांचा मानसिक छळ चालविला आहे असाही आरोप करून संघटनांनी या प्रश्नावर आता तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

लाड- पागे समितीच्या शिफारशींवरून ज्या सहा कर्मचाऱ्यांना ‘ नियुक्त्या ‘ देण्यात आल्या त्या चुकीच्या असल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने पाच प्रशासन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते व ‘ त्या ‘ सहा जणांच्या नियुक्त्या चुकीच्या ठरवून त्यांनाही ‘सेवामुक्त ‘ करण्याची कारवाई केली होती.

सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे शासनाच्या या स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी करतांना जि. प.च्या सामान्य प्रशासन विभागाला पूर्णतः अंधारात ठेवण्यात आल्याची चर्चा जि. प.च्या वर्तुळात सुरू असून शासन आदेशानुसार ही कार्यवाही नेमकी केली कोणी ,कोणत्या विभागाने केली ,ही कार्यवाही योग्य की अयोग्य,नियमानुसार की सर्व नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आली आहे यावरही जि. प.वर्तुळात चर्चा आहे.शिवाय जे आदेश काढण्यात आले आहेत ते प्रत्येकाचे स्वतंत्रपणे न काढता एकत्रित घाऊक पद्धतीने काढण्यात आल्यामुळे त्याबद्दलही चर्चा आहे.
           
दरम्यान हे संपूर्ण प्रकरण आयुक्त कार्यालय आणि जि. प.प्रशासनाने ज्या पध्दतीने हाताळले आहे.ग्रामविकासमंत्री,त्या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या आदेशाची  जि.प.प्रशासनाने ज्या पद्धतीने हेतुतः पायामल्ली केली आहे त्याची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे समजते.अप्पर मुख्य सचिव आणि कोकण आयुक्त स्वतः या प्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे समजते.

अभिप्राय द्या..