You are currently viewing ऑगस्टला राष्ट्रीय लोक अदालत तड़जोडीसाठी २३३४ प्रकरणे.;लाभ घेण्याचे विधी प्राधिकरण आणि बार असोसिएशनचे आवाहन..

ऑगस्टला राष्ट्रीय लोक अदालत तड़जोडीसाठी २३३४ प्रकरणे.;लाभ घेण्याचे विधी प्राधिकरण आणि बार असोसिएशनचे आवाहन..

सिंधुदुर्गनगरी /-

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने १ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालती मध्ये न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेली २३३४ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. तरी जिल्ह्यातील(पक्ष कारानी) नागरिकांनी या लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश डी. बी. म्हालटकर व जिल्हा बार असोसिएशन अध्यक्ष वकील राजेंद्र रावराणे यांनी केले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरनाच्या वतीने १ ऑगस्ट २०२१ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त आज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश डी बी म्हालटकर आणि जिल्हा बार असोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र रावराणे यांनी संयुक्तरित्या पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यावेळी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र- गोवा चे सदस्य वकील संग्राम देसाई, जिल्हा बार असोसिएशनचे सचिव वकील अमोल मालवणकर, जिल्हा बार असोसिएशनचे सहसचिव वकील यतीश खानोलकर, आदी उपस्थित होते. यावेळी माहिती देताना राजेंद्र रावराणे म्हणाले, गेले दीड वर्ष कोरोना महामारी मुळे न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने करता आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कोरोणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लोकडाऊन करण्यात आल्याने न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर होता आले नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन आता लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे तडजोडीने मिटवता यावीत, सर्व सामान्य जनतेला न्याय मिळावा. यासाठीच १ ऑगस्ट रोजी जिल्हा न्यायालयासह सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतीमध्ये संबंधित पक्षकारांना प्रत्यक्ष हजर राहून अथवा ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी होऊन आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. यावेळी माहिती देताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश म्हालटकर म्हणाले १ ऑगस्ट रोजी आयोजित केलेल्या लोक अदालतीमध्ये एकुण २३३४ प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये मुंबई-गोवा महामार्गातील मोबदला वाटपाची १६७ प्रकरणे आहेत तसेच वादपूर्व १०५२ प्रकरणे आहेत. याव्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीकडील रस्त्यांचे दावे, बँकेकडील चेक बाउन्स, व दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे. ही प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून चर्चेतून सोडविण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित पक्षकारानी सहकार्याच्या भूमिकेने उपस्थित राहून सहकार्य करावे. यासाठी ज्या पक्षकारांना न्यायालयात प्रत्यक्षात हजर रहाता येणार नाही त्यानी आपल्या ग्रामपंचायत अथवा ज्या ठिकाणी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध होईल तेथून लोकअदालतीमध्ये चर्चे साठी सहभागी व्हावे. तसेच आपले मोबाईल नंबर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालय किंवा आपल्या वकिलाकडे द्यावेत. असे आव्हान यावेळी केले. सर्व वाद बाजूला ठेवून एकत्र या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र- गोवा चे सदस्य संग्राम देसाई म्हणाले, गेल्या दीड वर्षातील कोरोना महामारीमुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयाकडे प्रलंबित राहिली आहेत. ही प्रकरणे समंजस साने सोडविण्यासाठी लोकअदालत हा सर्वात योग्य मार्ग आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पक्षकारानी गैरसमज, इगो, वाद बाजूला ठेवून लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून एकत्र यावे. आपल्याला योग्य न्याय मिळावा यासाठी न्यायाधीश आणि वकील एकत्र येऊन प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करा. असे आवाहन संग्राम देसाई यांनी यावेळी केले. कोट्यावधीचा निधी न्यायालयाकडे पडून मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदी कारणांमध्ये संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून संबंधित लाभार्थींना मिळणारे त्यांच्या हक्काचे कोट्यावधी रुपये अनुदान न्यायालयाकडे पडून आहे. हे पैसे संबंधितांना योग्य वेळेत मिळावेत व त्या आर्थिक धनाचा त्यांना लाभ घेता यावा यासाठी अशी १६७ प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यात आली आहेत. या प्रकरणातील सर्व लाभार्थींनी सहभागी होऊन आपल्या हक्काचे पैसे मिळावेत यासाठी सहकार्य करावे. असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण च्या वतीने करण्यात आले आहे.

अभिप्राय द्या..