🛑वाढवण बंदरामुळे भारताची सागरी महासत्तेकडे वाटचाल.;मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

◼️सागरी शिखर परिषद २०२५ ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद..

🖋️लोकसंवाद /- मुंबई.

वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे महाराष्ट्र आणि भारत सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून, हा प्रकल्प केवळ बंदर नव्हे तर एक आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा केंद्रबिंदू ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
राज्य शासनाच्या मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या वतीने आयोजित सागरी शिखर परिषद २०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, परिवहन व बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उद्योग विभागाचे सचिव पी अन्बलगन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष उमेश वाघ आदी उपस्थित होते.

*‘भारत मेरीटाइम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाइम व्हिजन २०४७’ मध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग*
केंद्र शासनाच्या मेरीटाइम व्हिजनचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात भारत हा जागतिक सप्लाय चेनमधला महत्वाचा भागीदार बनू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ तयार केले आहेत. या दोन्ही व्हिजनचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रासाठी एक मजबूत मेरीटाईम व्हिजन तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. या धोरणासाठी आजच्या चर्चासत्रातील सर्व शिफारशी संकलित करून आम्ही त्या अमलात आणू.

मुंबई ही आपली आर्थिक, व्यावसायिक, मनोरंजन आणि आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईला भारताचे आर्थिक इंजिन बनवणारे मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीटी पोर्ट ही बंदरे आहेत. ही दोन बंदरे मुंबईला आघाडीवर घेऊन आली. आता आपण जागतिक सप्लाय चेनमध्ये शक्ती बनण्याचा संकल्प करत आहोत, त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात आमचे सरकार आल्यावर वाढवण बंदरासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न हाती घेण्यात आले. प्रारंभी प्रकल्प १००% महा पोर्टकडे होता, परंतु त्याचा व्याप पाहता केंद्र सरकारला प्रमुख भागीदार करण्यात आले. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि महाराष्ट्र हे नेतृत्व करण्यास तयार आहे,” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

*ऑफशोअर विमानतळ आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी*
भारताचे पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ वाढवण बंदराशेजारी उभारले जात आहे. यामुळे जलमार्ग, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गांची मल्टिमोडल जोडणी मिळेल. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग आणि शिप रीसायकलिंगसाठी मोठी संधी आहे,” असे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले.

वाढवण बंदराला जोडणारे रेल्वे जाळे तयार करण्याचाही प्रयत्न करत करण्यात येत आहे. सागरमाला प्रकल्पामुळे ही कनेक्टिव्हिटी खूपच सोपी झाली आहे. वाढवण पोर्टवर मल्टी-मोडल कार्गो हाताळणी क्षमता निर्माण होईल. नॉन-मेजर पोर्ट्सही अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कारण त्यांचेही महत्त्वाचे योगदान आहे. भविष्यात आपण केवळ कार्गो हाताळणीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर शिपबिल्डिंग, शिप रीसायकलिंग, वॉटर ट्रान्सपोर्टच्या दिशेने जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई-नवी मुंबई भागात जलवाहतुकीची खूप मोठी संधी आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवनमान खूप सुकर होऊ शकते, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

*समृद्धी महामार्गमुळे जलद मालवाहतूक आणि २४ जिल्ह्यांचा थेट लाभ*

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे १५-१६ जिल्ह्यांना जेएनपीटी बंदराशी जलद जोडणी मिळाली असून, जिथे माल पोहोचण्यासाठी ६-७ दिवस लागत होते, तिथे आता तो प्रवास १० तासांपेक्षा कमी वेळेत होतो. वाढवण बंदरालाही ‘ऍक्सेस कंट्रोल्ड’ रस्त्यांद्वारे समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येत आहे, ज्यामुळे २४ जिल्ह्यांना थेट बंदर कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.

कोकणातील पारंपरिक बंदरांचा इतिहास सांगून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, कोकणातील काही बंदरे ५००-६०० वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. त्या गौरवशाली इतिहासाला पुन्हा उजाळा देत आहोत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती बंदरांमुळे आर्थिक इंजिन झाली आहे.

*महाराष्ट्राला मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीवर नेणारे पाऊल – बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे*
यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मेरिटाईम समिट हे शिखर संमेलन केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्राला देशाच्या मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानी नेण्यासाठी घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली, भारत जागतिक मेरीटाईम हब होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करत बंदराधिष्ठित विकास, सागरी उत्पादन आणि किनारपट्टी वाहतुकीस चालना दिली आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आहे. अरबी समुद्र ही केवळ आपली भौगोलिक सीमा नाही, तर ती एक संधीने भरलेली अमर्याद शक्ती आहे, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.

आपला दृष्टिकोन केवळ क्षमतेच्या वाढीपुरता मर्यादित नाही, तर तो शाश्वततेवर आधारित आहे. ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन, आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण हे सागरी धोरणाचे मुख्य भाग आहेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर. हे कार्यान्वित झाल्यावर, जगातील सर्वोच्च १० खोल समुद्र बंदरांपैकी एक ठरेल. येथे उच्च दर्जाचे कंटेनर हाताळणी, खोल पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स सुविधा असेल. हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातल्या भूमिकेसाठीही गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास श्री. राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

नेदरलँड्स दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संधी खुल्या झाल्या आहेत. या दौऱ्यात अनेक संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. तसेच राज्यातील सहा ‘आयटीआय’चे आधुनिककरण होणार असून त्याद्वारे दरवर्षी ७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर व शिप रीसायकलिंग पॉलिसी २०२५’ जाहीर केली. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, कौशल्य विकासासाठी वित्तीय प्रोत्साहन, जलद परवानगी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही श्री राणे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र भारताच्या मेरीटाईम परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असून आपल्याकडे धोरण, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्व आहे. आता भागीदार हवे असून यासाठी हे समिट महत्वाचे असल्याचे श्री. राणे यांनी सांगितले.

श्री. सेठी यांनी प्रास्ताविकात राज्यातील बंदर विकासात करण्यात येत असलेल्या पायाभूत सुविधा, कनेटीव्हीटी याबद्दल माहिती दिली.