🛑ग्रामीण पाणीपुरवठा कुडाळ उपविभागीय कार्यालय स्थलांतरणास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा.;प्रसाद गावडे.

🖋️लोकसंवाद /-  कुडाळ.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या ग्रामीण पाणीपूरवठा विभागाचे अभियंता संबंधित व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ व महाराष्ट्र जिल्हा परीषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेच्या प्रसाद गावडेंनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आदेशाची पायमल्ली केलेप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम १९९ नुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी देखील गावडेंनी निवेदनाद्वारे केली आहे. पंचायत समिती कुडाळ अधिनस्त येणारे ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागीय कुडाळ कार्यालय नागरिकांच्या सोयीसाठी व गतिमान प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी पंचायत समिती कुडाळ आवारात स्थलांतरित करणेत यावे अशी मागणी वारंवार केली जातं आहे. गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ यांनी देखील त्याची आवश्यकता असून जागा उपलब्ध करून देत असल्याचा पत्रव्यवहार केलेला असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसें आदेश देऊन देखील कार्यकारी अभियंता व उप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,जि.प.सिंधुदुर्ग यांचेकडून दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप गावडेंनी त्यांचे पत्रात केला आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता यांचे साहित कर्मचारी देखील केराची टोपली दाखवतात ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी असून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कारभाराच्या दृष्टीने नक्कीच भूषणावह नाही. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या थरापर्यंत निडरपणे मुजोरी करावी याचे हे गंभीर उदाहरण असून जिल्हा परिषद कारभारासाठी अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याचे गावडेंनी पत्रात नमूद केले आहे. चक्क मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशांनाच प्रशासनात किंमत उरली नसेल तर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा कारभार हा “ आंधळं दळतयं अन कुत्र पीठ खातंय” असाच चाललेला आहे हे नाईलाजाने नमूद करावेसे वाटत असल्याने “ म्हातारी मेल्याचं दुख नाही मात्र काळ सोकावता कामा नये” यासाठी सदरील प्रकरणाची गंभीर दखल घेवून संबधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ व महाराष्ट्र जिल्हा परीषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी व याशिवाय संबंधितांवर कायद्याद्वारे दिलेल्या निर्देशांची अवज्ञा केल्याचा ठपका ठेवून भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम १९९ नुसार फौजदारी कारवाईचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी गावडेंनी पत्राद्वारे केली आहे.जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मकरंद देशमुख यावर कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.