सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर आलेल्या स्थगितीच्या संदर्भात कुचकामी ठरलेल्या आघाडी सरकारच्या विरोधात रविवारी सकल मराठा समाजाने आक्रोश आणि संताप व्यक्त करत वेळप्रसंगी कोरोनाचे संकट झुगारून रस्त्यावर संघर्ष करण्याचा इशारा दिला. ठाण्यातील शासकीय विश्रांतीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला जिल्हाभरातून पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते उपस्थित झाले होते.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर आलेले अपयश सरकारने चार दिवसात निस्तारले नाही तर समाज रस्त्यावर उतरेल, असा अल्टीमेटम देतानाच समाजाने सरकार, शिक्षण मंत्री आणि अधिष्ठाता कुंभकोणी यांचा धिक्कार केला. गेल्या वेळी एक दिवसाच्या अधिवेशनाचा आग्रह धरणारे उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री आहेत. ते अधिवेशन आता त्यांनी घेतले नाही तर मात्र, मराठा समाज त्यांना माफ करणार नाही, असे मोर्चाचे समन्वयक कैलाश म्हापदी यांनी नमूद केले. आपल्याला युक्तीवाद न करण्याविषयी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. हा अधिष्ठाता कुंभकोणींचा खुलासा चार कोटी मराठ्यांशी बेईमान करणारा असल्याचा संताप समाजाने व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश बाहेर पडण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षणमंत्र्यांनी आरक्षित प्रवेश रद्द करण्याचा फतवा जाहीर केला. यावरून इतर समाजांच्या मनात मराठा समाजाविषयी किती पोटदुखी आहे हे निदर्शनास आणून बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांचाही निषेध केला गेला.
समाजाने लवकरच मुंबईत 288 आमदार आणि 48 खासदारांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेऊन त्यांनाही आरक्षणाच्या केंद्रीय आदेशासाठी अल्टीमेटम द्यावा, असा ठरावही या बैठकीत झाला. समन्वयक रमेश आंब्रे, कैलाश म्हापदी (प्रवक्ते), अॅड. संतोष सुर्यराव, अविनाश पवार तसेच कार्यकारणीतील सर्व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
