वैभववाडी /-
गेले वर्षभर अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे 130 घरे धरणाच्या पाण्याखाली असून प्रकल्पग्रस्तांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. लाँकडाऊन मुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर तातडीने बैठक आयोजित करून दिलासा द्यावा अशी मागणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री नामदार जयंत पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना,उदय सामंत आणि जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चु कडू यांची भेट घेऊन लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटनेचे अध्यक्ष तथा आखवणे, नागपवाडी, भोम गावच्या तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे व शिष्टमंडळाने मंत्रालयात नुकतीच मंत्री महोदयांची भेट घेतली.यावेळी भीम आमिँ संघटनेचे माजी महाराष्ट्र प्रमुख, केंद्रीय नेते अशोकभाऊ कांबळे उपस्थीत होते.
प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला नाही,भुखंड नाही, पुनर्वसनाचा पत्ता नाही आजही कालव्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी,आणि अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक यांनी पुनर्वसन कायदा धाब्यावर बसवून आखवणे, भोम, नागपवाडी ही गावे आणि प्रकल्प ग्रस्तांची राहती घरे धरणाच्या पाण्यात बुडवून काय साध्य केले याची चौकशी व्हावी .अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी केली आहे.या घटनेला आता एक वर्षाचा काळ होऊन गेला आहे.अरुणा प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्प ग्रस्तांची 130 घरे धरणाच्या पाण्याखाली आहेत. अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर तातडीने मीटिंग घेऊन दिलासा द्यावा अशी मागणी तानाजी कांबळे यांनी मंत्री महोदयांकडे केली आहे.
याबाबत बोलताना तानाजी कांबळे म्हणाले 23 जानेवारी 2020 रोजी जलसंपदा राज्यमंत्री नामदार बच्चु कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनातील त्यांच्या दालनात एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. अरुणा प्रकल्पाची झालेली बेकायदेशीर घळभरणी, धरणाच्या पाण्यात प्रकल्पग्रस्तांची बुडालेली घरे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चु कडू यांनी अरुणा प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती. तसेच 24 मार्च 2020 रोजी वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा आणि कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरण प्रकल्पाला स्वतः जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चु कडू भेट देणार होते. तसा त्यांचा दौरा ही निश्चित झाला होता. परंतु कोरोना जागतिक महामारीमुळे 22 मार्चला देशात लोक डाऊन सुरू झाले. आणि मंत्री महोदय यांचा 24 मार्च 2020 चा दौरा रद्द झाला होता. आता या प्रश्नावर अरुणा प्रकल्पग्रस्त आपल्या न्याय हक्कांसाठी आणि बेजबाबदार अधिका’यांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. आपला आवाज बुलंद करुन लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा धरण समितीचे अध्यक्ष व तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे ,मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत, सेक्रेटरी अजय नागप, खजिनदार विलास कदम,सल्लागार वसंत नागप,सूर्यकांत नागप,अशोक नागप,अशोक बांद्रे, राजेंद्र नागप, रामचंद्र नागप, मनोहर तळेकर,रमेश नागप,अनंत मोरे, सुचिता चव्हाण,आरती कांबळे यांनी दिला आहे.लाँकडाऊन च्या काळात संधी साधून सबंधित अधिका-यांनी घाई गडबडीत केलेल्या घळभरणीची आणि पुनर्वसनाची अपुर्ण कामे पुर्ण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला असलातरी आजही भर पावसाळ्यात प्रकल्पग्रस्तांना आठ,आठ दिवस पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. असा आरोप धरण समितीच्या पदाधिका-यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी अरुण प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाचे प्रकरण समजून घेण्यासाठी त्यांचे खाजगी सचिव देशमुख यांच्याकडे सोपविले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री ना. बच्चु कडू, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.उदय सामंत यांनी लॉक डाऊन संपताच अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने बैठक लावून सहानुभूती पूर्वक प्रश्न सोडवले जातील असे आश्वासन दिले आहे.येत्या चार दिवसात अरुणा प्रकल्पग्रस्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत,आमदार वैभव नाईक, आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.