मालवण /-क्यार आणि निसर्ग यासारख्या चक्रीवादळांमुळे मासेमारी करू न शकलेल्या मच्छीमारांसाठी महाराष्ट्र शासनाने ६५ कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी आर्थिक पॅकेजसंदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयातील निकषांमुळे कोणताही पारंपरिक मच्छीमार आणि मच्छीमार महिला पॅकेजपासून वंचित राहता नये. याची काळजी घेण्यात यावी, याकडे आमदार वैभव नाईक यांचे लक्ष वेधण्यात आल्याची माहिती पारंपरिक मच्छीमार कार्यकर्ते महेंद्र पराडकर यांनी दिली.
श्री. पराडकर म्हणाले, शासनाने लाभार्थी निकषांसंदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयातील क्रमांक ४ चा जो निकष आहे त्यासंदर्भात पारंपरिक मच्छीमारांमधून नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस पॅकेजचा लाभ मिळणार असे त्यामध्ये म्हटले गेले आहे. या निकषामुळे अनेक क्रियाशील पारंपरिक मच्छीमार व महिला पॅकेजपासून वंचित राहु शकतात, अशी शक्यता पारंपरिक मच्छीमारांमधून व्यक्त केली जात आहे. एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त मच्छीमार व महिला सदस्य प्रत्यक्ष मासेमारी किंवा मासे विक्री व्यवसाय करीत असतील तर त्यांना स्वतंत्रपणे पॅकेजचा लाभ हा मिळायलाच हवा हीच मच्छीमारांची मागणी आहे. समजा एकाच रापण संघात कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त सदस्य कार्यरत असतील तर त्यापैकी एकालाच लाभ मिळणार का? तसे झाल्यास अनेक क्रियाशील पारंपरिक मच्छीमार लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. तरी संबंधित मच्छीमार ‘एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत’ हे मत्स्य विभाग कुठल्या आधारावर ठरविणार आहे आणि मुद्दा क्रमांक ४ चा नेमका अर्थ काय? याविषयी आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांच्या वतीने मत्स्य विभागाकडेही मार्गदर्शन मागितले असल्याचे श्री. पराडकर यांनी सांगितले.
