वैभववाडी /-
अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्ताच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी वैभववाडी तहसीलदार कार्यालय समोर शुक्रवारी शेकडो प्रकल्पग्रतांनी उपोषण सुरू केले होते.दरम्यान पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी एस.एन.तळेकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या शासन स्तरावर व संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पोचवून मागण्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे लेखी पत्र उपोषणास बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या नंतर अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तानी उपोषण स्थगित केले आहे.यावेळी तहसीलदार रामदास झळके,नायब तहसीलदार अशोक नाईक,पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण देसाई,पोलीस कॉन्स्टेबल पडेलकर, पाटबंधारे विभागाचे बोंद्रे आदी उपस्थित होते.आमच्या मागण्या मान्य करा,नाही तर खुर्च्या खाली करा,अशा अनेक घोषणा नी परिसर घुमघुमून सोडला.मागण्या पुढील प्रमाणे,
अरुणा पाटबंधारे प्रकल्प क्षेत्रांमध्ये आखवणे, नागवाडी ,भोम येथील प्रकल्पग्रस्तांची 130 घरे पावणे दोन वर्षापासून धरणाच्या पाण्यामध्ये बुडालेली आहेत.त्यासाठी पाटबंधारे विभागामार्फत धरणातील पाण्याचा विसर्ग बाहेर सोडून त्या घरांचा पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून घराचे सामान स्थलांतर करण्यासाठी भाडे दिलेले नाही, त्या प्रकल्पग्रस्ताचे थकीत भाडे तात्काळ देण्यात यावे, 2013 साली शासनाचा नवीन भूसंपादन कायदा केला.या कायद्यानुसार अरुणा प्रकल्पाचे संपूर्ण पुनर्वसन प्रक्रिया राबून सुधारित कायद्या नुसार नुकसान भरपाई मिळावी. यापूर्वी दिलेली नुकसान भरपाई तुटपुंजी आहे .त्याचप्रमाणे काही प्रकल्पग्रस्तांना बुडीत घरांच्या त्रुटींची पूर्तता करून दिली आहे.त्याच प्रमाणे शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी. अरुणा प्रकल्पातील बाधित 1046 कुटुंबांपैकी 523 कुटुंबांना भूखंड वाटप केलेले आहे . उर्वरित सर्वच कुटुंबीयांना शासनाने तात्काळ भूखंड वाटप करून ताबा पावती द्यावी, तसेच संकलन यादी नुसार शिल्लक राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना निवासी भूखंड देण्यात यावेत,तसेच 18 वर्षावरील अपात्र ठरवलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सरसकट भूखंड मिळावेत, मयत व्यक्तीच्या वारसांना निवासी भूखंड मिळावा , तसेच एका पेक्षा एकापेक्षा जास्त घरे व गोटे असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनवर्सन गावठाणात अधिक भूखंड मिळावेत, तसेच ज्या लोकांनी शासनाकडे पर्यायी शेत जमिनीची मागणी केलेली नाही अशा शेकडो प्रकल्पग्रस्तांना शेत जमीन मिळण्यासाठी 7 (ए ) फॉर्म भरून घ्यावा, ज्या ज्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप केलेले आहे त्या सर्व प्रकल्पग्रस्ताना जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडून तात्काळ ताबे पावती देण्यात यावी,
तसेच अरुणा प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी शासनाने जाहीर केलेल्या रस्ते ,वीज ,पाणी व अन्य 23 नागरी सुविधांची पूर्तता करावी ,आरक्षित भूखंड मांगवली पुनर्वसन गावठाण येथे काही व्यक्तीने हडप करून त्यावरती काजू व अन्य शेती केली जात आहे, अशा भूखंडावर शासकीय फलक लावण्यात यावेत, आखवणे , भोम ,नागपवाडी या गावातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे वाणिज्य व्यवसाय होते , अशा प्रकल्पग्रस्तांना व्यवसायासाठी एन.ए. प्लॉट देण्यात यावेत, तसेच किंजळीचा माळ येथील पुनर्वसन गावठाण मध्ये अनेक समस्या प्रकल्पग्रस्तांना भेडसावत आहेत. त्या त्यामध्ये विहीर व बोरवेलची व्यवस्था नाही त्यामुळे नळ योजना बंद असते त्यावेळी पाणीपुरवठा बंद होतो. येथील लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे .किंजळीचा माळ येथील गावठाणमध्ये गटारे ,व भूखंडाचे सपाटीकरण केलेले नाही.पाण्याची व्यवस्था ,रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे .तरी या पुनर्वसन मधून आखवणे,मौदे ला जाणाऱ्या सकाळी व संध्याकाळी अशा दोन एसटी फेऱ्या सोडण्यात याव्यात .तसेच येथील प्रकल्पग्रस्तांना मांगवली येथील प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन गावठाण ला जोडण्यात यावे, अशा विविध मागण्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मांडल्या.तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी शांताराम नागप यांच्या आत्महत्या प्रकरणी संबंधित अधिकारी व संबंधित पुढार्‍यांवर पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी,मंदिरासाठी भूखंड द्यावा,अनुदान वाटप बाबत भूसंपादन विभागाच्या वतीने कॅम घेण्यात यावा,अशा विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.यावेळी तानाजी कांबळे ,प्रकाश सावंत, अजय नागप ,विलास कदम ,सुरेश नागप ,महादेव नागप,विलास कोलते,वसंत नागप ,अनंत मोरे ,सुरेश जाधव ,संतोष कांबळे ,ज्ञानेश्वर नागप, पांडुरंग जाधव ,वामन बांद्रे, शिवाजी सावंत, आत्माराम पडीललकर, विष्णू भालेकर ,परशुराम पडीलकर ,सुचिता चव्हाण, आरती कांबळे, भाग्यश्री घाडी,प्रभावती बांद्रे ,सुनंदा कदम व न्य शेकडो कार्यकर्ते सहभागी होते.