अर्थसंकल्पातून शेतकरी – कष्टकरी – युवक – नोकरदार व मध्यमवर्गाची घोर निराशा : इर्शाद शेख

अर्थसंकल्पातून शेतकरी – कष्टकरी – युवक – नोकरदार व मध्यमवर्गाची घोर निराशा : इर्शाद शेख

वेंगुर्ला /-

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, युवक, नोकरदार व मध्यमवर्गाची घोर निराशा झाली असून सर्वात जास्त कर देणाऱ्या महाराष्ट्रावर मोदी सरकारकडून अन्याय झाला आहे.केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे आज पर्यंतचा सर्वात निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे,अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हा प्रवक्ते इर्शाद शेख यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.याबाबत त्यांनी म्हटले आहे,कि केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही लाभ देणारा नाही, तर श्रीमंताना लाभदायक असल्याचे दिसून येत आहे.मध्यमवर्गीयाना इन्कमटॅक्समध्ये कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही.आपली अर्थव्यवस्था उणे (मायनस) मध्ये असताना त्याला उभारी देण्यासाठी, रोजगार निर्मिती साठी, शेतक-याना दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात नाही.आत्मनिर्भर भारताची नविन व्याख्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी या बजेटमध्ये मांडली.मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे.ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही, हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे.या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता, कि सरकारी मालमत्ता विक्रीचे टेंडर होते, हाच प्रश्न पडला आहे. देशाच्या इतिहासात अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. अर्थसंकल्पातून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणा-या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाईप लाईन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिली जाणार आहेत. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहे.सरकारने लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांना या अर्थसंकल्पातून फार मोठी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केली नाही. ही सर्वसामान्य गरिबांची मोठी फसवणूक आहे. यामुळे महागाई वाढतच जाणार आहे.कोरोना संकटकाळात मोदी सरकारने अचानक कुठलेही नियोजन न करता लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे चाक गाळात रुतले होते, कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले. लाखो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत.या गरीब लोकांना गरीब लोकांच्या खात्यात रोख रक्कम न्याय योजनेच्या माध्यमातून द्यावी अशी मागणी नेते *राहुल गांधी* यांनी केली होती.यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असती. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती, पण सरकारने गरिब जनतेची घोर निराशा केली आहे. अर्थसंकल्पात देशवासियांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती,पण सरकारने देशाची निराशा केली.
महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही.देशाच्या विकासात महाराष्ट्र राज्याचे सर्वांत मोठे योगदान आहे. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो, पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे.पेट्रोल व डिझेलवर अगोदरच भरमसाठ टॅक्स लाऊन देशातील जनतेची लूट चालवलेली असताना पेट्रोलवर २.५ रुपये आणि डिझेल वर ४ रुपये सेस लावण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा सरकारने केली आहे,
अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हा प्रवक्ते इर्शाद शेख यांनी दिली आहे.

अभिप्राय द्या..