ओट्राच्या संचालकांविरोधातील ऍट्रोसिटी प्रकरणात पोलिसांकडून अद्यापपर्यंत अटकेची कारवाई का नाही..? मनसेचा सवाल..

ओट्राच्या संचालकांविरोधातील ऍट्रोसिटी प्रकरणात पोलिसांकडून अद्यापपर्यंत अटकेची कारवाई का नाही..? मनसेचा सवाल..

सिंधुदुर्ग /-

रानबांबुळी येथील श्री. अरविंद गायकवाड यांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ व मारझोड केल्याप्रकरणी ओट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संचालकांवर ओरोस येथील पोलीस ठाण्यात ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. मा.जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनासाठी केलेला अर्ज फेटाळून देखील फेटाळून संबंधितावर अद्यापपर्यंत अटकेची कारवाई का करण्यात आली नाही हा खरा प्रश्न आहे… याबाबत स्थानिक जनतेत नाराजी असून उलट सुलट चर्चाना उधाण आले आहे. एका बिल्डर विरोधात ऍट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊन आठवडा उलटला तरी पोलिसांकडून अटक होत नाही यामागे नेमके गौडबंगाल तरी काय आहे याचा शोध घेण्याची वेळ आलेली आहे. मुळात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तात्काळ अटक करणे क्रमप्राप्त आहे. या प्रकरणात फिर्यादीने ओरोस पोलीस स्टेशनला ९ जानेवारी रोजी तक्रार अर्ज देऊन सुद्धा पोलीस गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत होते. शेवटी पिडीत व्यक्तीच्या पत्नीला प्रजासत्ताक दिनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबवावा लागतो, आणि तेव्हा कुठे या धनदांडग्या बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो हे खरे दुर्दैव म्हणावे लागेल. प्रजासत्ताक दिनी उपोषणस्थळी मा. पालकमंत्री उदय सामंत व मा.आमदार वैभव नाईक यांनी पोलीसांना जाब विचारला होता तरीसुद्धा बिल्डरला अटक करण्यास पोलीसांकडून टाळाटाळ होत असेल तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा जिल्ह्याच्या प्रशासनावर अंकुश राहिला नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कारवाई होत नसेल तर सर्वसामान्य जनतेने नेमकी कुणाकडे दाद मागायची, हाच खरा प्रश्न आहे.

त्याचबरोबर ओट्रा प्रकल्प चालू झाल्यापासून आजपर्यंत प्रकल्पाच्या बाबतीत समोर आलेल्या तक्रारी व घटनांचे अवलोकन केले असता प्रशासनाकडून किती तक्रारदारांना न्याय मिळाला हे कटाक्षाने पाहणे गरजेचे आहे. शिवाय आजपर्यंतच्या प्राप्त तक्रारींवर पुढे नेमकी कोणती कार्यवाही झाली की तक्रारींची प्रकरणे धूळ खात पडली आहेत, याचा शोध घेणे काळाची गरज बनली आहे. ग्राहकांच्या फसवणूक प्रकरणी ग्राहक मंचाकडे 22 प्रकरणे दाखल असणे, प्राधिकरणाच्या रिक्षा स्टँडसाठी आरक्षित जागेत अतिक्रमण करणे अशा सर्व तक्रारी पाहता हा बिल्डर जिल्हा प्रशासनाचा जावई लागतो का…? असा सवाल मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. जिल्हा प्रशासनातील नेमका कोणता अधिकारी या बिल्डरला पाठीशी घालत आहे, याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. श्री. गायकवाड व त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळणेसाठी पोलीसांकडून तात्काळ अटकेची कारवाई न झाल्यास प्रसंगी मनसेला रस्त्यावर उतरत आंदोलन करून प्रशासनाला जाग आणावी लागेल असा निर्वाणीचा इशारा मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

अभिप्राय द्या..