GST प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग यांचा वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात GST कायद्याच्या जाचक तरतुदीं विरोधात आज झाले निषेध आंदोलन..

GST प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग यांचा वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात GST कायद्याच्या जाचक तरतुदीं विरोधात आज झाले निषेध आंदोलन..

सिंधुदुर्गनगरी/-

आज २९ जानेवारी २०२१ रोजी, महात्मा गांधीजी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त देशातील विविध कर -सल्लागार,व्यापारी व उद्योजक संघटनां तर्फे जीएसटी जाचक तरतुदीं विरोधात निषेध पुकारण्यात आला. जीएसटी प्रॅक्टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग तर्फे ओरोस येथिल वस्तू व सेवा कर कार्यालया समोर सकाळी ११.०० वाजता निषेध नोंदवून आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार्टर्ड अकाउंटंट्स, टॅक्स प्रॅक्टिशनर, इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिशनर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निषेधामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ, कुडाळ एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशन व कंजूमर प्रोडक्स डिस्ट्रीब्यूटर असोसिएशन सिंधुदुर्ग यांनी जाहीर पाठिंबा दिला.

यावेळी व्यापाऱ्यांच्या वतीने श्री. अरविंद नेवाळकर व विवेक नेवाळकर यांनी आपली जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदीं विरोधात मते मांडली .
या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष सीए.सागर तेली यांनी जीएसटी कायदा सरळ व सोपा करावा व करदात्यांवर जटिल तरतुदी आणि अनुपालनाचे ओझे लादण्यात येऊ नये असे मत मांडले. भारतातील सर्व व्यावसायिक कर कायद्याचे पालन कसे करावे याबद्दल नेहमीच तणावात आणि संभ्रमात असतात असेहि सांगितले.या वेळी सीए. अशोक सारंग यांनी आपली मते मांडताना सांगितले की
जीएसटी कायद्याअंतर्गत व्यापारी व उद्योजकांना न परवडणारी लेट फी व न परवडणारे व्याजदर १८% /२४% आकारले जात आहे.व्यापार्‍यांच्या आर्थिक व धंद्यातील अडचणी यांचा विचार न करता जीएसटी चे रजिस्ट्रेशन, विवरण पत्र न भरल्याने रद्द करण्यात येत आहे.तसेच जीएसटी कायदा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे पंधराशे नोटिफिकेशन्स व परिपत्रके परिपत्रक काढण्यात आलेली आहेत, असंही त्यांनी आपलं मत मांडलं. त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत व्यापाऱ्यांना सल्ला देणे हे कर सल्लागार व सनदी लेखापाल यांचे साठी जिकरीचे काम बनलेले आहे.

तसेच जीएसटी कायदा अंतर्गत जीएसटी रिटर्न मध्ये चुकीची दुरुस्ती करण्याची किंवा सुधारित माहिती भरण्याची सुविधा देण्यात येत नाही. त्यामुळे कामाच्या तणावामध्ये भर पडते.मोठे व छोटे व्यापारी प्रत्येकासाठी नियम समान आहेत, मोठ्या कंपन्यांकडे कर कायद्याचे पालन करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे ;परंतु लहान आणि मध्यम व्यवसायिकांना कर सल्लागार सनदी लेखापाल यांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. सरकार आणि व्यापारी समुदायामधील दुवा हा कर सल्लागार आहे. सरकारी कायदे, नियम, विधान, परिपत्रकांची भाषा संदिग्ध आहे आणि ती समजणे फार कठीण आहे.या सर्व जबाबदाऱ्या कर सल्लागार पार पाडून व्यापाऱ्यांना त्या सोप्या भाषेत समजावून आणि सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत स्पष्ट करतात, असे हि मत सिए.सागर तेली यांनी मांडले.
तसेच, संस्थेचे सदस्य सीए. सुधीर नाईक व सिए. हर्शल नाडकर्णी यांनीही आपली जीएसटी तरतुदीं विरोधात मते मांडली. या आंदोलनात जीएसटी व इन्कम टॅक्स कर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे निवेदन जीएसटी प्रॅक्टिशर्सन असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग तर्फे श्री. प्रताप आजगेकर डेप्यूटी कमिशनर, सिंधुदुर्ग, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, ओरोस यांना देण्यात आले.

यावेळी संस्थेचे सचिव प्रमोद जांभेकर , उपाध्यक्ष – हेमंत वालकर , सेक्रेटरी – सीए. जयंती कुलकर्णी , संस्थेचे सदस्य : अॅड. विनायक जांभेकर , सीए. शैलेश मुंडये, सीए.विवेक धुरी, सिए.जबक मालदार, सीए.दामोदर खानोलकर, सीए.नीलकंठ मराठे , नागेश नाईक, सीए.सुधाकर परांजपे , सीए.दर्शना देसाई, सीए.लक्ष्मण नाईक, राजेंद्र डोंगरे, सदानंद बांदेकर, गोपाल वावळीये,शंकर तेजम, सदानंद सामंत, मनोज माठेकर,राहुल वरसकर आदी सदस्य उपस्थित होते.

अभिप्राय द्या..