बँक सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ठेवीदारांचे सर्व पैसे परत करू शकणार नाही. त्यामुळे तिचा परवाना रद्द करण्यात आला आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले. तसेच सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याबरोबरच लिक्विडेशन वाटाघाटी करणे, सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना पैसे परत देण्याची प्रक्रियाही सुरू केली जाईल असेही बॅंकेने म्हटले.
लिक्विडेशननंतर ठेवी विमा आणि पत हमी निगम Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) मधील प्रत्येक ठेवीदारास पाच लाख रुपयांपर्यंत पैसे मिळेल. सहकारी बँकेच्या 99 टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडून संपूर्ण रक्कम परत मिळेल असे रिझर्व बॅंकेने म्हटलंय. सोमवारचा व्यवहार संपल्यानंतर सहकारी बँकेचा परवाना रद्द मानला जाईल. यानंतर ही सहकारी बँक कार्य करू शकणार नाही असे रिझर्व बॅंकेने म्हटलंय.
यापूर्वी 23 डिसेंबर रोजी कोल्हापुरातील सुभद्रा लोकल एरिया बँकचा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला होता. बँक ज्या पद्धतीने कार्य करतेय त्या सध्याच्या आणि भविष्यातील ठेवीदारांना नुकसान पोहोचवू शकते असा युक्तिवाद केंद्रीय बँकेने केला. सुभद्रा लोक एरिया बँकेत ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी पुरेशी रोख आहे
याआधी महाराष्ट्रातील आणखी एक बॅंक Karad Janata Sahakari Bank चा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बॅंकेने 2019-20 दोन तिमाही दरम्यान किमान नेटवर्थ संदर्भातील नियमांचे पालन केले नव्हते. पुरेसे भांडवल नसणे आणि मिळकत करण्याची क्षमता यामुळे ही कारवाई केली गेली. बँकेच्या 99 टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना संपूर्ण ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून मिळेल. लिक्विडेशनमध्ये, प्रत्येक ठेवीदारास सामान्य विमा अटी व शर्तींनुसार विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेव मिळेल असेल रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.