देवस्थान समिती अध्यक्ष मिलिंद मिराशी यांचे आवाहन..
आचरा /-
देवस्थान जमिन बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रकरणात शासन आदेशानुसार जमिनी पुर्ववत शासनाच्या आदेशानुसार देवस्थानच्या नावे करण्यात आली. या हस्तांतरण प्रकरणातील काहींच्या सहानुभूती पुर्वक विचार व्हावा या मागणीनुसार देवस्थान समिती कडून कठोर भूमिका न घेता श्री देव रामेश्वर आचरे यांचे हक्क अबाधित ठेवून प्रस्ताव तयार केले जात आहेत.मात्र काहीं कडून या बाबत ग्रामस्थांची दिशाभूल केली जात आहे. अशा लोकांच्या सांगण्यास बळी पडून ग्रामस्थांनी आपले नुकसान करून घेवू नये असे आवाहन देवस्थान समिती अध्यक्ष मिलिंद मिराशी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
या बाबत देवस्थान कडून देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार
इनामदार श्री देव रामेश्वर संस्थान कसबा आचरे या न्यासाच्या जमिन मिळकती संदर्भात महाराष्ट्र शासन महसूल वनविभाग परीपत्रक क्रमांक डिईव्ही/२०१०प्र.क्र.-९/ल४दिनांक३०जुलै२०१० नुसार जमिन बेकायदा हस्तांतरण पुनरिक्षन ९९प्रकरणात प्रांताधिकारी कुडाळ यांनी १४मार्च २०१९च्या दिलेल्या आदेशानुसार सात बारा सदरी हस्तांतरण झालेली प्रकरणे पुर्ववत देवस्थानच्या नावे करण्यात आली होती.परंतु मिळकतीचा ताबा न्यासाकडे मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील काहीं संबंधितांनी देवस्थान समिती कडे अर्ज सादर करुन सहानुभूती पुर्वक विचार व्हावा अशी भूमिका मांडली. या बाबत देवस्थान समिती कडून कठोर भूमिका न घेता लोक हिताच्या दृष्टीने सर्व समावेशक अशी नियमावली तयार होणे साठी महाराष्ट्र शासनाच्या व धर्मदाय आयुक्त यांच्या नियमांच्या अधीन राहून या जमिन मिळकतीचे मालक श्री देव रामेश्वर यांचे हक्क अबाधित ठेवून जमिनी संदर्भातील प्रस्ताव तयार केले जातील असे संबंधितांना सांगण्यात आले होते.व या संदर्भात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यास त्यांना देवस्थान समिती कडून सांगितले होते.पण देवस्थान समिती कडून घेण्यात आलेली ही सहानुभूतीची भूमिका काही लोकांच्या आकलनात न आल्याने अशा लोकांकडून विश्र्वस्तांच्या सुयोग्य व देवाच्या रयतेप्रती घेतलेल्या भूमिकेबाबत संबंधित ९९प्रकरणातील ग्रामस्थांमध्ये गैरसमज पसरवून दिशाभूल करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असल्याचे समजून येत आहे.अशा दिशाभूल करणारया लोकांच्या सांगण्यास बळी पडून स्वत:चे नुकसान करून घेवू नका.देवस्थान आचरे येथील इतरही जमिनी संदर्भातील प्रकरणे नियमावली नुसार देवस्थानचे हक्क अबाधित ठेवून कायद्याच्या कक्षेत बसवून समाविष्ट करण्यात येतील असे आवाहन देवस्थान समिती तर्फे देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मिलिंद मिराशी यांनी केले आहे.