सिंधूदुर्गनगरी /-
शासनाच्या स्पष्ट निर्देश नसताना शासन परिपत्रकाचा चुकीचा संदर्भ देत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण प्रेमींची दिशाभूल करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून वारंवार केल्या जाणार्‍या शिक्षकांच्या मानसिक खच्चीकरणा विरोधात जिल्हयातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्यावतीने 24 डिसेंबर रोजीचे लक्षवेधी आंदोलन अभूतपूर्व करण्याच्या निर्णयावर संघटना ठाम असून केवळ स्वतःचा अहंकार जपण्यासाठी आणि राज्यातील इतर जिल्हयांपेक्षा आपण काही तरी वेगळे करत असल्याचे भासवणा-या शिक्षणाधिकाऱ्यांचा 24 डिसेंबरला जिल्हयातील तमाम प्राथमिक शिक्षकांसमोर भांडाफोड करणार असल्याचा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
शासन परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ काढणे आणि व्हिडिओ काॅन्फरन्सचा वारंवार दाखला देत वारंवार मनमानी कारभार करत जिल्हयातील प्राथमिक शिक्षक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आदींचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा जणू विडाच उचलेले सिंधुदुर्गचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यपध्दती विरोधात जिल्हयातील सामान्य शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी 24 डिसेंबर रोजीचे जि प सिंधुदुर्ग समोर लक्षवेधी आंदोलन अभूतपूर्व करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनानी दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक 15 जून 2020च्या परिपत्रकात शाळा सुरू करण्याबाबत कोणतेही निर्देश नसून केवळ विद्यार्थ्यांंशी संपर्क साधून प्रगतीचा आढावा घेण्याच्या सूचना आहेत. याच विभागाच्या 29 आॅक्टोबर 2020च्या शासन परिपत्रकात online, offline, दुरस्त शिक्षणांबाबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची 50 टक्के उपस्थितीबाबत सूचना असून 24 जूनच्या शासन परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सूचना आहेत. 24 जून च्या शासन परिपत्रकात कोवीड प्रादुर्भाव विचारात घेता वर्क फ्रॉम होम काम करावे तसेच मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांना शाळेत बोलावल्यास आठवड्यातून दोनच दिवस शाळेत येण्याबाबत नमूद असून वेळेचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच मधूमेह, उच्च रक्तदाब, श्वसन विकार, रक्तदाब, ह्रदयविकार, गंभीर आजारी महिला शिक्षिका व 55 वर्षावरील पुरूष शिक्षकांनी शाळेत न येता वर्क फ्रॉम होम कामकाज करावे तसेच ज्या शिक्षकांच्या सेवा कोवीड ड्युटीसाठी अधिग्रहित केलेल्या आहेत त्या शिक्षकांच्या सेवा शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षण विभागाकडे वर्ग कराव्यात व शिक्षकांना कोवीड ड्युटीतून कार्यमुक्त करावे तो पर्यंत अध्यापनाचे कोणतेही काम देऊ नये. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या परवानगीने आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवसापेक्षा जास्त दिवस शाळेत बोलावू नये असा स्पष्ट उल्लेख असतानाही शिक्षणाधिकारी अत्यंत खोटे बोलत आहेत. तसेच शिक्षणाधिका-यांना शाळा सुरू करणेबाबत व 50 टक्के उपस्थिती सक्तिचे करण्याबाबत आदेश काढण्याबाबत शासनस्तरावरून कोणतेही अधिकार दिले गेलेले नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दि 17 नोव्हेंबर 2020रोजी परिपत्रकाद्वारे केवळ 9 ते12 वीचे वर्ग सुरू करताना शासनाने प्रतिदिन 45 मिनिटांची दोन सत्रे कामकाज करण्यासाठी शिक्षकांच्या आरटीपीसीआर टेस्ट करण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा जबरदस्तीने सुरू करण्याची नियमबाह्य पध्दत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी राबविलेली आहे. जे प्राथमिक शिक्षक कोव्हीड पाॅझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांच्या आरोग्याची कोणतीही जबाबदारी शिक्षण विभागाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून न घेता केवळ स्वतःच्या अहंकारापोटी पालकांमध्ये शिक्षकांविषयी गैरसमज कसा होईल ? या उद्देशाने सिंधुदुर्ग शिक्षणाधिकारी आपली कार्यपद्धती राबवत आहेत याकडे जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी आणि सुज्ञ नागरिक यांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत सामन्य शिक्षकांमध्ये होत आहे. शासन परिपत्रकांचा अभ्यास शिक्षणाधिकारी यांनी निट करावा आणि वक्तव्य करावे अशी रोखठोक भूमिका सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी केलेली आहे.
शिक्षकांचा शिक्षणाधिकारी छळ करीत आहेत कोरोना काळात प्राथमिक शिक्षकांनी दिवसरात्र आपले कर्तव्य बजावले असतानाही कोविडसाठी अधिग्रहित केलेल्या सेवा अद्यापही शिक्षण विभागाकडे वर्ग केलेल्या नाहीत. कोवीड ड्युटीतून कार्यमुक्त न करताच मनमानी करत निरनिराळे आदेश काढत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शिक्षकांचा छळ करीत आहेत. तसेच सोयीस्कर रित्या शासनपरिपत्रक अथवा शासन निर्णयाचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून शिक्षकांवर वारंवार अन्यायच करत आहेत.