नवी दिल्ली /-
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँके (PMC Bank) वरील निर्बंध 31 मार्चपर्यंत वाढवले आहेत. घोटाळ्याच्या आरोपाखाली आणि आर्थिक संकटाला तोंड देत असलेल्या PMC Bankवरच्या निर्बंधांना 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांची वैधता 23 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे, अशी माहिती आरबीआयनं दिली आहे. पुनर्रचना आणि इक्विटी गुंतवणुकीसाठी आतापर्यंत 4 लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त झाले आहेत.
विशेष म्हणजे मागील महिन्यात पीएमसी बँकेने संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक किंवा इक्विटीच्या सहभागाद्वारे पुनर्रचनेसाठी लेटर ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मागविला होता. या ईओआय सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर होती. ज्यामध्ये 4 गुंतवणूकदारांनीही रस दाखविला. पीएमसी बँकेत हिस्सा खरेदी करण्यासाठी कोणत्या कंपन्यांनी किंवा गुंतवणूकदारांनी ईओआय जमा केले आहेत याचा अद्याप आरबीआयने खुलासा केला नाही. ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन या ऑफरच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास बँक करेल आणि निवडक कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना बँक खरेदीसाठीच्या बोली प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल.
जाणून घ्या, संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
पीएमसी बँकेने एचडीआयएल समूहाला 6500 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे कर्ज दिले होते, जे सप्टेंबर 2019 मध्ये बँकेच्या 8880 कोटी रुपयांच्या एकूण बुकिंग बुक आकारापेक्षा 73% होते. मार्च 2019 मध्ये बँकेकडे 11,617 कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुंबई बँकेचे माजी एमडी जॉय थॉमस आणि माजी अध्यक्ष वरम सिंग यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली होती. या व्यतिरिक्त बँकेच्या इतर अनेक वरिष्ठ अधिका-यांना अटक करण्यात आली.
आरबीआयने पीएमसी बोर्ड केला बरखास्त
रिअल इस्टेट डेव्हलपर एचडीआयएलला बँकेने अनेक आर्थिक अनियमिततेनं दिलेलं कर्ज लपवून ठेवले होते. त्यामुळे आरबीआयने गेल्या वर्षी 23 सप्टेंबर रोजी पीएमसीचे बोर्ड बरखास्त केला आणि बँकेतून पैसे काढण्यासह विविध निर्बंध घातले. सुरुवातीला आरबीआयने ठेवीदारांना 1000 रुपये काढण्याची परवानगी दिली, नंतर जून 2020 मध्ये ते वाढवून 1 लाख रुपये केले. रिझर्व्ह बँकेने 22 डिसेंबर 2020 पर्यंत पीएमसीवर सर्व निर्बंध लागू असल्याचे म्हटले होते.
पीएमसी बँकेतील फसवणुकीचे प्रकरण असे आले उघडकीस
आरबीआयने म्हटले आहे की, या परिस्थितीतून बँकेला बाहेर काढण्यासाठी सर्व भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) यांच्याशी बोलणी केली जात होती, परंतु कोरोना आणि सध्याच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. या व्यतिरिक्त कर्जवसुलीत सतत मालमत्ता कमी होणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे बँकेसाठी कोणताही प्रस्ताव देणे आव्हानात्मक बनले होते. पीएमसी बँकेतील फसवणुकीचे प्रकरण सप्टेंबर 2019 मध्ये समोर आले होते.