परप्रांतीयांवर कारवाई न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
मालवण /-
कर्ली खाडी किनारी देवली वाघवणे येथे असलेले बेकायदेशीर वाळूचे सुमारे १२ अधिक रॅम्प व तसेच काळसे, आंबेरी येथील सुमारे ४० अवैध वाळू उपसासाठी वापरण्यात येणारे रॅम्प महसूलच्या पथकाने उदध्वस्त केले आहेत. हे मनसेचे यश असुन महसूल प्रशासनाच्या या कारवाईचा तालुका मनसेने स्वागत केले आहे.
मालवण तालुक्यात कर्ली देवली-वाघवणे, आंबेरी-वाकवाडी, काळसे येथे अनेक दिवस शासनाचे नियम धाब्यावर बसवुन बेकायदेशीररित्या वाळू उपसा करण्यात येत आहे. या कामासाठी परप्रांतीय कामगारही मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. याबाबत मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेने वेळोवेळी आवाज उठवला होता. जिल्हा प्रशासनाला पत्र व्यवहार देखील केला होता. याची दखल घेत मालवणच्या महसूल प्रशासनाने धडक कारवाई करत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परंतु प्रशासनाने नुसत्या रॅम्पवर कारवाई न करता अवैधरित्या वाळु उपसण्यासाठी वापरत असलेले साहीत्य, अवजारे जप्त करावीत. होड्यांवरही जप्तीची कारवाई करावी. तोडलेले रॅम्प हे वाळु व्यावसायिक २४ तासात पुन्हा नव्याने बांधकाम करतात. हे बांधकाम करताना सीआरझेड कायद्याचेही उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे महसुल प्रशासनाची कारवाई दिखावू नसावी ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
अवैध वाळू उपसा विरोधात मनसे नेहमीच आवाज उठवणार असून जनतेला आठ ते दहा हजार रुपयांमध्ये वाळू उपलब्ध व्हावी. पंधरा ते वीस हजार दराने वाळू विक्री न होता लोकांना माफक दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वेळोवेळी आंतरराज्य स्थलांतरीत कामगार कायदा १९७९ ची अंमलबजावणी करुन परप्रांतीयांवर कारवाई करण्याबाबत मनसे पक्षाची भुमिका स्पष्ट केली आहे. जिल्ह्यातील वाळु व्यवसायासाठी हजारोंच्या संख्येने राहत असलेल्या या परप्रांतीय कामगारांवर कारवाई झालेली नाही म्हणुनच मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली १० नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा अटळ असल्याचे मनसेच्यावतीने तालुका अध्यक्ष विनोद सांडव, मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, उपजिल्हाध्यक्ष शैलेश अंधारी, तालुका सचिव विल्सन गिरकर यांनी संयुक्त पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.