व्यापारी संघातर्फे तहसीलदारांना निवेदन सादर…
मालवण /-
कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट ध्यानात घेत दरमहा ३०० युनिटसच्या आत वीज वापर असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची गेल्या ६ महिन्यांची संपूर्ण वीज देयके माफ करावीत आणि त्या रकमेच्या भरपाईसाठी महावितरणला राज्य सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी व्यापारी संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन आज तहसीलदारांना सादर करण्यात आले.
यावेळी व्यापारी महासंघाचे माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन वाळके, रवी तळाशीलकर, तालुकाध्यक्ष प्रमोद ओरसकर, आकांक्षा शिरपुटे, उमेश शिरोडकर, नंदू गवंडी, भाऊ सापळे, मंदार केणी, शैलेश पालव, प्रवीण सारंग, दिलीप काळसेकर, योगेश बिळवसकर, पांडू करंजेकर, गणेश प्रभुलीकर, आगोस्तीन डिसोझा आदी उपस्थित होते. प्रभारी तहसीलदार आनंद मालवणकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
१३ जुलै रोजी वीज बिल माफीच्या मागणीसाठी राज्यातील जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर राज्यभर आंदोलन झाले. वीज बिलांची होळी करण्यात आली व राज्य सरकारकडे निवेदन देण्यात आले. राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये तसेच अनेक ठिकाणी गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर व विविध महापालिका क्षेत्रांमध्ये आंदोलन झाले. तथापि राज्य सरकारचा प्रतिसाद अत्यंत निराशाजनक आहे. २० टक्के ते ३० टक्के सवलतीची घोषणा झाली. ही अपुरी सवलत आम्हाला मान्य नाही, ३ महिन्यांची संपूर्ण वीज बिले माफ करायला हवीत या मागणीसाठी १० ऑगस्ट रोजी धरणे आंदोलन केले तथापि त्यानंतर गेल्या अडीच महिन्यात कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आज ताला ठोको आंदोलन करीत ६ महिन्यांच्या वीज बिल माफीसाठी निवेदन सादर करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
देशात आणि राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला, त्याला आता ७ महिने लोटले आहेत. या काळात रोजीरोटीच बंद असल्याने उदरनिर्वाह करताना गरीब, कष्टकरी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय या सर्वांचीच आता दमछाक झाली आहे. त्यामुळेच तीन महिन्यांची व नंतर पुन्हा दरमहा वीज देयके पाहून जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ही बिले भरताच येणार नाहीत अशीच अवस्था राज्यातील बहुतांशी ग्राहकांची आहे. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आजअखेर स्वस्त व काही प्रमाणात दिलेले मोफत धान्य वगळता केंद्र वा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत जनतेला झालेली नाही. देशातील केरळ, मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यातील शासनांनी घरगुती वीज बिलांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली व जनतेला दिलासा दिला. पण स्वतःला पुरोगामी व प्रगत म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने अद्यापही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर गेले साडे सहा महिने घरात बसून काढावे लागल्याने हातावर पोट असलेल्या आणि पगारावर अवलंबून असलेल्या सर्वांचीच दमछाक झाली आहे. लाॅकडाऊन काही अंशी उठले असले तरी अजूनही अनेकांची रोजीरोटी सुरू झालेली नाही. गाठीशी असलेला थोडाबहुत पैसाही आता संपलेला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात उपासमारीची भीती डोकावू लागली आहे. किंबहुना, भाडे भरता आले नाही, वीज बिल भरता येत नाही, म्हणून आत्महत्या केल्याच्या घटना राज्यात घडल्या आहेत. एकीकडे ही स्थिती असतानाही महावितरण, बेस्ट तसेच अदानी, टाटा पाॅवर या सारख्या खासगी वीज कंपन्यांनी पुढील दरमहा वीज देयके ग्राहकांना पाठविली असून थकबाकी भरण्यासाठी तगादा लावायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या बिलातील वाढीबद्दल आणि वीजदर वाढीबद्दल लोकांच्या मनात नाराजी आहेच, पण रोजीरोटी सुरू नसताना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायला, असा प्रश्न असतानाच ही बिले भरण्याचा तगादा सुरू झाल्याने लोकांमध्ये आता उद्वेग निर्माण होऊ लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दरमहा ३०० युनिटस पर्यंत वीज वापर असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची मागील ६ महिन्यांची वीज देयके माफ करण्यात यावीत व त्यासाठी आवश्यक त्या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने महावितरण वा संबंधित कंपनीस अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी मागणी व्यापारी संघाने केली आहे.