राज्यातील ३००जिल्हापरिषद शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन निर्णय..

राज्यातील ३००जिल्हापरिषद शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन निर्णय..

मालवण तालुक्यातून केद्र शाळा आचरे नं १ची निवड
निवड झालेल्या शाळांची निकषांच्या आधारे पडताळणी करून बदल नसल्यास यादीतील शाळा अंतीम होणार

आचरा /-

महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातून एक या प्रमाणे ३००जि. प.शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत.यात मालवण तालुक्यातून केंद्र शाळा आचरे नं १ची निवड करण्यात आली आहे.
यातील आदर्श शाळांची
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपरोक्त निकषानुसार पडताळणी करून सहा नोव्हेंबर पर्यंत अहवाल पाठवावा लागणार असून यात बदल न झाल्यास यादीतील शाळा अंतीम केल्या जाणार आहेत.

मार्च मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने पहिल्या टप्प्यात राज्यात ३०० जि प शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या साठी निकष निश्चित केले गेले आहेत.यात शाळांमधील भौतिक सुविधा , शैक्षणिक सुविधा, प्रशासकीय बाबी आदी निकषांची पुर्तता करणारया शाळांची आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याबाबत २६आॅक्टोबर रोजी शासन निर्णय झाला आहे.आदर्श शाळा शक्यतो पहिली ते सातवी पर्यंतच्या जिल्हा परिषद शाळा असतील आणि गरज पडल्यास त्यांना आठवी चा वर्ग जोडण्यास वाव असेल. या प्रमाणे राज्यात प्रत्येक तालुक्यातून एक अशा ३००शाळांची निवड केली गेली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातून केंद्र शाळा आचरा नंबर १, कणकवली तालुक्यातून खारेपाटण,देवगड तालुक्यातून जामसंडे, कुडाळ तालुक्यातून पावशी, दोडामार्ग तालुक्यातील साटेली भेडशी, वैभव वाडी तालुक्यातील लोरे या शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या आदर्श शाळा अन्य शाळांना प्रेरणा व मार्गदर्शन करण्याचे काम करणार आहेत.तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मध्ये नमूद स्कूल काॅम्पलेक्स या संकल्पनेप्रमाणे जवळच्या अन्य शाळांतील विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.दप्तरातील साहित्याच्या पलिकडे जाऊन त्यांना शाळेत व शाळेच्या परिसरातील उपलब्ध साधन सामुग्री मधून विविध विषयांतील ज्ञान अवगत करता यावे या करता त्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळावी या उद्देशाने प्रत्येक शनिवारी दप्तर मुक्त शाळा हा उपक्रम आदर्श शाळेच्या माध्यमातून प्रभावी पणे राबविण्यात येणार आहे.
यात निवडलेल्या शाळांची जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडून पुष्टी केली जाणार आहे. या प्रमाणे आदर्श शाळांच्या निकषांच्या आधारे पडताळणी करून त्यात काही बदल असल्यास ते ६नोव्हेंबर पर्यंत राज्य शासनाला कळवावे लागणार आहे.जिल्हयातून काही अभिप्राय नसल्यास या यादीतील शाळांना संमती आहे असे गृहीत धरून अंतिम केली जाणार आहे.इग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या आक्रमणापुढे मागे पडत जाणारया जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना संजिवनी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतलेला आदर्श शाळांचा निर्णय प्राथमिक शाळांना पुन्हा संजिवनी देण्यास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अभिप्राय द्या..